बेळगावात मोठा राजकीय निर्णय! कर्नाटक राज्योत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उबाठा नेते विजय देवणे व कार्यकर्त्यांच्या प्रवेशावर बंदी; जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडक आदेश!

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न आणि बेळगावमधील (Belagavi) मराठी भाषिकांच्या मुद्द्यावरून दरवर्षी १ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या कर्नाटक राज्योत्सवाच्या (Karnataka Rajyotsava) पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी प्रशासनाने अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. बेळगावचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (BNSS) च्या कलम १६३ नुसार एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष) कोल्हापूर जिल्ह्याचे प्रमुख विजय देवणे (Vijay Devane) तसेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या (MES) प्रमुख नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना १ नोव्हेंबर रोजी बेळगाव जिल्ह्यात प्रवेश करण्यास सक्त मनाई केली आहे.

निषेध दिन पाळण्याच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासनाची कठोर कारवाई:

दरवर्षी १ नोव्हेंबर रोजी कर्नाटक सरकारकडून राज्योत्सव साजरा केला जातो, तर सीमाभागातील मराठी भाषिकांकडून आणि विविध राजकीय संघटनांकडून या दिवशी 'काळा दिन' (Black Day) पाळण्यात येतो. शिवसेना उबाठा गटाचे कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख विजय देवणे हे आपल्या समर्थकांसह आणि कार्यकर्त्यांसह निपाणी-कोगोळी मार्गावरून (Nippani-Koganoli stretch of NH-48) बेळगावमध्ये प्रवेश करून काळा दिनाच्या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती पोलिसांच्या गुप्तचर अहवालात देण्यात आली होती. सीमाप्रश्न आणि भाषिक वादावर प्रक्षोभक भाषणे दिल्यास दोन्ही समुदायांमध्ये तेढ निर्माण होऊन सार्वजनिक शांततेला बाधा पोहोचू शकते, या আশंकेमुळे पोलिसांनी हा प्रतिबंधात्मक निर्णय घेतला आहे.

या नेत्यांवर असणार बंदी आणि कडक पोलीस बंदोबस्त:

जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार प्रवेशबंदी असलेल्या प्रमुख नेत्यांमध्ये विजय देवणे यांच्यासह संजय पवार, सुनील मोदी, सुनील शिंत्रे, विशाल देवकुळे, मनजीत माने आणि इतर मनेसा व शिवसैनिकांचा समावेश आहे. बेळगाव शहर पोलीस आयुक्तालय आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातून बेळगावच्या दिशेने जाणाऱ्या सीमावर्ती मार्गांवर (विशेषतः कोगोळी तपासणी नाक्यावर) पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला असून कोणत्याही परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही, याची दक्षता प्रशासनाकडून घेतली जात आहे.