पालघरमधील पारेषण वाहिनीसाठी २१,०२२ झाडे तोडण्यास उच्च न्यायालयाची मंजुरी; पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पाला प्राधान्य

पालघर जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा आणि वीजपुरवठा अधिक बळकट करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. डहाणू उपकेंद्रापासून सूर्यानगर, कवडास आणि जव्हरपर्यंत १३२-केव्ही डीसी (132-KV DC) पारेषण वाहिनी (Transmission Line) उभारण्याच्या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या तब्बल २१,०२२ झाडांची कत्तल करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक हित्त्वाचा आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचा भाग असल्यामुळे न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे, असे कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

प्रकल्पाचा सविस्तर तपशील व उच्च न्यायालयाच्या अटी:

  • वनभूमी व कांदळवन क्षेत्राचे डायव्हर्जन: महाराष्ट्र राज्य वीज प्रसारण कंपनी लिमिटेड (MSETCL / महाट्रान्सको) द्वारे हा ८० किलोमीटर लांबीचा पारेषण वाहिनी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या मार्गात येणारी ९४.६८ हेक्टर वनजमीन आणि कांदळवन क्षेत्रातील काही भाग प्रभावित होत असल्याने कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सप्टेंबर २०१८ च्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार कांदळवन व परिसरातील अशा अकृषी कामांसाठी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

  • भरपाई म्हणून निधी व वृक्षारोपण: प्रकल्पाच्या कामामुळे पर्यावरणाचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी महाट्रान्सकोने वनविभागाकडे ३०.८० कोटी रुपये जमा केले आहेत. तसेच, तोडण्यात येणाऱ्या २१,०२२ झाडांच्या बदल्यात सोलापूर जिल्ह्यातील १९१ हेक्टर बाधित वनक्षेत्रात, तर कांदळवनांच्या बदल्यात उत्तर कोकणातील २५ हेक्टर degraded वनक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर compensatory afforestation (प्रतिपूरक वृक्षारोपण) करण्याचे आश्वासन न्यायालयात देण्यात आले आहे.

  • नियमित ऑडिट अहवाल सादर करण्याचे निर्देश: वृक्षारोपण आणि कांदळवनांचे संगोपन कागदावरच न राहता प्रत्यक्षात तिची निगा राखली जावी, यासाठी न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. या प्रकल्पांतर्गत प्रतिपूरक वृक्षारोपणाच्या अंमलबजावणीचा आणि स्थितीचा दरवर्षी १२ जानेवारीपर्यंत पुढील १० वर्षे 'स्टेटस-कम-ऑडिट अहवाल' न्यायालयात सादर करण्याचे कडक निर्देश मसेटक्लला देण्यात आले आहेत.



शहर

महाराष्ट्र

गुन्हा

राजकीय

विडियो गॅलेरी

देश विदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *