"८ कोटी गेल्यानंतर 'आय ४ सी'ला जाग! मुंबईत ज्येष्ठ नागरिकाची डिजिटल अरेस्ट करून फसवणूक, यंत्रणेतील गंभीर पोकळी समोर"

सायबर फसवणुकीचे सत्र दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चालले असून, मुंबईतून एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सायबर भामट्यांनी एका ७३ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला 'डिजिटल अरेस्ट' (Digital Arrest) च्या जाळ्यात अडकवून तब्बल ७ कोटी ८९ लाख रुपयांची मोठी फसवणूक केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे, पीडित ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या मानसिक दबावाखाली असताना आणि ₹८ कोटींच्या जवळपास रक्कम विविध खात्यांवर वळती झाल्यानंतर भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राला (I4C) या फसवणुकीची चाहूल लागली, ज्यामुळे पुन्हा एकदा सुरक्षा यंत्रणेतील तांत्रिक पोकळी आणि त्रुटींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

नेमकी घटना कशी घडली?

• तपास व चौकशीच्या नावाखाली भीती: सायबर गुन्हेगारांनी स्वतःला दिल्ली पोलीस अधिकारी असल्याचे भासवून संबंधित ज्येष्ठ नागरिकाशी संपर्क साधला. त्यांच्या आधार कार्डचा व बँक खात्याचा गैरवापर मनी लाँड्रिंग प्रकरणात झाल्याची भीती दाखवून त्यांना व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून 'डिजिटल अरेस्ट' करण्यात आले.

• दबाव आणि गोपनीयतेची भीती: प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याचे सांगून भामट्यांनी त्यांना कोणाशीही बोलण्यास मज्जाव केला. सततच्या मानसिक दबावामुळे आणि अटकेच्या भीतीमुळे घाबरलेल्या त्या ज्येष्ठ नागरिकांनी काही दिवसांच्या अवधीतच तब्बल ७.८९ कोटी रुपयांची रक्कम भामट्यांनी सांगितलेल्या वेगवेगळ्या खासगी बँक खात्यांमध्ये ट्रान्सफर केली.

'आय ४ सी'ची उशिरा झालेली हालचाल आणि यंत्रणेतील पोकळी:

• आय४सी (I4C) यंत्रणेची भूमिका: देशभरातील बँक खात्यांमधील संशयास्पद आणि मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांवर 'भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र' (I4C) नजर ठेवून असते. या केंद्राकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे संबंधित राज्यांचे पोलिस पीडितांपर्यंत पोहोचतात.

• पोलिसांची धाव आणि उघड झालेले सत्य: या प्रकरणात जेव्हा जवळपास संपूर्ण रक्कम भामट्यांच्या घशात गेली आणि तब्बल ८ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले, तेव्हा 'आय४सी'च्या यंत्रणेला संशयास्पद व्यवहारांची माहिती मिळाली. त्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या सायबर पथकाने तातडीने ज्येष्ठाच्या घरी धाव घेतली. मात्र, तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता आणि मोठी रक्कम सायबर गुन्हेगारांच्या हाती लागली होती.

या संपूर्ण घटनेमुळे देशातील व राज्याच्या सायबर सुरक्षा यंत्रणेतील तांत्रिक यंत्रणेला वेळेο माहिती मिळण्यात असणाऱ्या मर्यादा आणि पोकळी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. वाढत्या डिजिटल अरेस्टच्या गुन्ह्यांवर आळा घालण्यासाठी अधिक सतर्क व वेगवान यंत्रणेची गरज असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.