राजदीप सरदेसाई यांचा कॉलम:‘लोक काय म्हणतील’ याची आता नेत्यांना भीती वाटत नाही

अशी दृश्ये एकेकाळी राजकारण्यांसाठी लज्जास्पद ठरू शकली असती. दिल्लीत तृणमूलच्या खासदारांनी पक्ष बदलण्याची तयारी सुरू असताना, त्यांना ज्येष्ठ भाजप नेत्यांसोबत अत्यंत सहज वावरताना पाहिले गेले. ही गोष्ट लपवून ठेवण्याचा प्रयत्नही केला गेला नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेचे बंडखोर आमदार चार्टर्ड विमानाने प्रवास करताना दिसले, आलिशान हॉटेल्समध्ये कडेकोट सुरक्षेत आपल्या राजकीय भवितव्यावर चर्चा करत राहिले. ते असे लोकप्रतिनिधी वाटत नव्हते, जे अंतरात्म्याच्या संघर्षातून जात आहेत. त्याऐवजी, ते एखाद्या कॉर्पोरेट प्रकरणावर चर्चा करणारे अधिकारी जास्त वाटत होते! येथे धक्कादायक बाब ‘पक्षांतर’ ही नाही. कारण भारतीय राजकारण दशकांपासून पक्षांतर पाहत आले आहे. अधिक महत्त्वाची बाब ही आहे की, आता जनमताची कोणतीही चिंता उरलेली नाही. विचारधारेत अचानक बदल का झाला, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिले जात नाही. हे करण्यामागे काही मोठे उद्दिष्ट आहे, हे मतदारांना पटवून देण्याचा प्रयत्नही केला जात नाही. संदेश जणू स्पष्ट होता: राजकारण हा एक व्यवहार आहे आणि प्रत्येकाला या सौद्याच्या अटी ठाऊक आहेत. आता तर राज्यसत्तेच्या संसाधनांपर्यंत पोहोचणे हा सुद्धा या सौद्याचाच एक भाग वाटतो. जसे एका शिवसेना खासदाराने म्हटले: ‘जर मला माझ्या मतदारसंघातील प्रकल्पांसाठी विकासनिधी हवा असेल, तर मी दुसरे काय करू?’ पक्षांतरकडे आता निवडणुकीतील जनादेशाचा विश्वासघात म्हणून पाहिले जात नाही. ते आता सामान्य झाले असून सत्ता मिळवण्याच्या प्रयत्नात एक साधन म्हणून स्वीकारले गेले आहे. काँग्रेस राजवटीतही पक्षांतरे झाली होती. याआधीही विरोधी पक्षांची सरकारे बरखास्त केली गेली, आमदारांनी पद मिळवण्यासाठी, अंतर्गत वाद सोडवण्यासाठी किंवा त्या काळातील प्रभावशाली पक्षासोबत जाण्यासाठी पक्ष बदलले. राजकीय संधीसाधूपणा नेहमीच फोफावला आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की, आता पक्षांतराचे स्वरूप बदलले आहे का? काँग्रेसच्या काळात पक्षांतर हे एका प्रबळ पक्षव्यवस्थेचे लक्षण होते. तर आज ती एक प्रभावी पक्ष व्यवस्था निर्माण करण्याची आणि टिकवून ठेवण्याची रणनीती बनली आहे. हा फरक महत्त्वाचा आहे, कारण समकालीन भारतीय राजकारणात झालेला सर्वात मोठा बदल समजून घेण्यास तो मदत करतो. गेल्या एका दशकात भाजप स्वतंत्र भारतातील सर्वात प्रभावशाली निवडणूक यंत्रणांपैकी एक म्हणून उभी राहिली आहे. तिची संघटनात्मक शक्ती, आर्थिक संसाधने, दळणवळण यंत्रणा आणि नेतृत्व रचना अभूतपूर्व आहे. तिचे निवडणूक यश स्वीकारले पाहिजे, परंतु याने एका नवीन राजकीय विचारालाही जन्म दिला आहे. निवडणूक जिंकणे हे आता फक्त सत्ता चालवण्याचे माध्यम राहिलेले नाही. तर क्षेत्र विस्तारणे हे मुख्य उद्दिष्ट बनले आहे. या दृष्टिकोनातून, पक्षांतर आता अपवाद नसून ‘अधिग्रहण’ बनले आहेत. मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि त्यांच्या समर्थकांनी साथ सोडल्यानंतर काँग्रेस सरकार कोसळले. महाराष्ट्रात आधी शिवसेनेत आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही फूट पडली. ईशान्य भारतात भाजपने प्रतिस्पर्धी पक्षांचे नेते आणि आमदारांना सोबत घेऊन आपला विस्तार केला आहे. या सर्वांचे उद्दिष्ट प्रतिस्पर्धी पक्षांना संरचनात्मकदृष्ट्या कमकुवत करणे आणि सत्ताधारी पक्षाची राजकीय व्याप्ती सतत वाढवणे हे आहे. जो भाजप कधी वैचारिक बांधिलकी आणि आपल्या कार्यकर्त्यांच्या निष्ठेवर गर्व करायचा, तोच आता विरोधी गटांतील नेत्यांना मोठ्या प्रमाणावर आपल्या पक्षात सामील करत आहे. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळातील भाजप मुख्यत्वे युती, सामाजिक समीकरणे आणि मतदारांपर्यंत पोहोचण्याद्वारे विस्तार करू इच्छित होती. वाजपेयींना समजायचे की राजकीय विस्तार हा सहमती आणि विनवणीतून होतो. पण आज तसे नाही. ‘पक्षांतरविरोधी कायद्या’लाही सतत बगल दिली जात आहे. प. बंगालमध्ये एका कमी ज्ञात राजकीय पक्षाचा - ‘नॅशनलिस्ट सिटीझनशिप पार्टी ऑफ इंडिया’चा - वापर कायद्याच्या कचाट्यातून वाचण्यासाठी व पक्षांतर सोपा करण्यासाठी केला गेला. पक्षांमधील फूट आणि अपात्रतेशी संबंधित प्रकरणे न्यायालयात महिने आणि कधीकधी वर्षे प्रलंबित राहतात. जोपर्यंत निकाल येतो, तोपर्यंत सरकारे आपला कार्यकाळ पूर्ण करून मंत्रिपदाचा लाभही उपभोगून झालेली असतात. पक्ष विकसित होतात. आघाड्या बदलतात. नेतेही आपले विचार बदलू शकतात, परंतु जर पक्षांतर हेच सत्ता मिळवण्याचे साधन बनले, तर ते लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) मतदार फक्त एका उमेदवाराला निवडून देत नाहीत. ते एक पक्ष, निवडणूक चिन्ह, कार्यक्रम आणि राजकीय दृष्टिकोनालाही निवडत असतात. निवडणुकीनंतर राजकीय जुळवाजुळव करून जनतेचा हा कौल बदलणे अनैतिक आहे.