दिग्विजय सिंह यांचा कॉलम:देशातील सरकारी शाळा बंद होण्याचे वाढते प्रमाण अत्यंत चिंताजनक‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎जूनमध्ये कोटा येथे विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना राहुल‎गांधी यांनी शिक्षण व्यवस्थेच्या घसरणीसाठी तीन‎रचनात्मक कारणे समोर आणली होती - खासगीकरण,‎केंद्रीकरण आणि संघीकरण. त्यांच्या या विश्लेषणाशी मी‎सहमत आहे.मी याच वर्षी 21 जून रोजी शिक्षणविषयक‎संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष म्हणून आपला कार्यकाल‎पूर्ण केला. माझ्या दोन वर्षांच्या कालावधीदरम्यान समितीने‎एकमुखाने 22 वेगवेगळे अहवाल स्वीकारले. आपल्या‎शिक्षण व्यवस्थेच्या खासगीकरणावर माझे वैयक्तिक विचार‎खालीलप्रमाणे आहेत, ज्यांपैकी काही आमच्या समितीच्या‎अहवालांत प्रतिबिंबित झाले आहेतशिक्षण व्यवस्थेचे‎केंद्रीकरण आणि संघीकरण यावर मी स्वतंत्रपणे लिहीन.‎ गेल्या एका दशकात आपली शिक्षण व्यवस्था‎खाजगीकरणाच्या दिशेने एका वाईट वळणावर पोहोचली‎आहे. शिक्षणासाठी करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद‎या प्रवृत्तीचा स्पष्ट पुरावा आहे. मोदी सरकारने शालेय‎शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा हिस्सा निम्मा‎केला आहे - जो आर्थिक वर्ष 2014-15 मध्ये एकूण 9.07‎टक्के होता, तो आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये घसरून 1.56‎% राहिला आहे. उच्च शिक्षणासाठीची तरतूददेखील‎बजेटच्या 1.54 टक्क्यांवरून घसरून 1.04 % झाली आहे.‎अपुऱ्या गुंतवणुकीने खाजगी संस्थांना खुली सूट दिली आहे.‎ शालेय शिक्षणाच्या पातळीवरील सर्वात चिंताजनक‎घडामोडी म्हणजे जवळपास एक लाख सरकारी शाळा बंद‎पडल्याच्या बातम्या आहेत. तथापि, या संदर्भात कोणतीही‎निश्चित अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. कारण केंद्रीय‎शिक्षण मंत्रालय समितीला सांगितले की, ते शाळा बंद‎असण्याचा कोणताही रेकॉर्ड ठेवत नाही. ही जबाबदारी‎झटकण्यासारखी गोष्ट आहे. या शाळा बंद पडल्यामुळे‎प्रभावित विद्यार्थ्यांचा कोणताही रेकॉर्ड ठेवला जात नाही.‎ हा युक्तिवाद की, शालेय शिक्षण प्रामुख्याने राज्यांच्या‎अधिकाराक्षेत्रात येते आणि त्यामुळे शाळा बंद होण्यासाठी‎मोदी सरकार जबाबदार नाही, याला नैतिकदृष्ट्या कोणताही‎ठोस आधार नाही. वर्ष 2009 चा शिक्षण हक्क कायदा‎विद्यार्थ्यांच्या जवळील भौगोलिक क्षेत्रात शाळा उपलब्ध‎करून देण्याची तरतूद करतो आणि भारतीय संविधानात‎अंतर्भूत असलेला मूलभूत अधिकार प्रभावी बनवतो. शाळा‎बंद पडल्यामुळे या अधिकाराची जी चेष्टा केली जात आहे,‎त्यापासून सरकार आपली सुटका करून घेऊ शकत नाही.‎उलट, मध्य प्रदेश आणि ओडिशामध्ये शाळा बंद करण्याची‎संकल्पना तयार करण्याचे आणि तिला प्रोत्साहन देण्याचे‎काम स्वतः नीती आयोगाने केले होते.‎ संसदीय समितीने गेल्या वर्षी आपल्या अहवालात नमूद‎केले होते की, भारताच्या सरकारी शाळा प्रणालीत‎जवळपास 10 लाख शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त‎पदांमुळेच मोठ्या संख्येने मल्टि-ग्रेड वर्ग चालवले जात‎आहेत, जिथे शिक्षक प्रभावीपणे शिकवू शकत नाहीत.‎केंद्रीय शिक्षण मंत्रालाचे स्थिर बजेटदेखील त्याला राज्य‎सरकारांना शाळांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात‎गुंतवणूक वा अधिक आर्थिक मदत करण्यापासून रोखते.‎ सरकारी शाळा बंद होणे आणि त्यांच्या पायाभूत सुविधा‎तसेच शिक्षण व्यवस्थेचे सतत कमजोर होणे या दुहेरी‎आघातादरम्यान, मोठ्या संख्येने विद्यार्थी खाजगी‎शाळांकडे वळत आहेत. एकीकडे सरकारी शाळा बंद‎केल्या गेल्या आहेत, तर दुसरीकडे देशात जवळपास‎43,000 नवीन खाजगी शाळा सुरू झाल्या आहेत. या शाळा‎मध्यान्ह भोजन, मोफत पाठ्यपुस्तके, मोफत गणवेश‎यांसारख्या सुविधा न देताही अवाजवी फी वसूल करतात.‎खाजगी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या कुटुंबांचा खर्चदेखील‎सरकारी शाळांच्या तुलनेत 10 पट अधिक आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎