डेरेक ओ ब्रायन यांचा कॉलम:प्रदीर्घ मौनाविरुद्ध महिलांचा उठाव सदैव लक्षात ठेवावा

हा माझ्याकडून लिहिल्या गेलेल्या कठीण स्तंभांपैकी एक आहे. यात सार्वजनिक धोरणांवर चर्चा केलेली नाही, कोणत्याही योजनेचे विश्लेषण नाही, किंवा कर, निवडणूक किंवा संसदेच्या सत्रावर भाष्यही नाही. हा स्तंभ ‘मौना’बद्दल आहे. असे मौन, जे दीर्घकाळ टिकून होते, जे कधीतरी धैर्याने तोडले गेले आणि जे आता पुन्हा हळूच परतताना दिसत आहे. आठ वर्षांपूर्वी भारतातील महिलांनी आवाज उठवला होता. त्यांनी दीर्घ श्वास घेतला, स्वतःला सावरले आणि सामर्थ्यवानांसमोर उभे राहून सत्य सांगितले. हे सत्य केवळ भ्रम दूर करण्यासाठीच नाही, तर अशा घटनांना खतपाणी घालणाऱ्या संरचना मोडीत काढण्याच्या आशेने बोलले गेले होते. ‘मी-टू’ आंदोलन ही केवळ एक क्षणिक घटना नव्हती, तो आत्मचिंतन आणि उत्तरदायित्वाचा एक निर्णायक क्षण होता. वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन यांनी ‘मी-टू’ची लढाई कायदेशीर आघाडीवर लढली होती. त्यांनी मला सांगितले की, मी-टू आंदोलन या आधारावर उभे होते की, पीडितांनी ते मौन संपवावे ज्यामुळे कामाच्या ठिकाणी आणि इतरत्र सत्तेचा गैरवापर नियमितपणे सुरू होता. पण सत्य बोलण्यासाठी अनेक महिलांना गंभीर आव्हानांना सामोरे जावे लागले. त्यांच्यावर खटले भरले गेले. ज्या प्रकरणांत पीडितांना कायदेशीर विजय मिळाला, तिथेही पुरुषांचे कोणतेही ठोस नुकसान झाले नाही. उलट, हे पुरुष त्यांच्या प्रभावक्षेत्रात पुन्हा प्रस्थापित झालेले आपण पाहिले आहेत. काही प्रकरणांत लैंगिक हिंसेच्या तक्रारी न्यायालयीन तपासाच्या निकषांवर टिकू शकल्या नाहीत—तपासातील त्रुटी किंवा अकार्यक्षमतेमुळे. तसेच, पीडितांना सतत सार्वजनिक बदनामीचा सामना करावा लागला. येथे पीडिता आणि आरोपी यांच्यातील सामाजिक प्रतिष्ठा आणि वर्गीय शक्ती यामध्ये मोठी दरी होती, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. टीकाकार अनेकदा असा बचाव करतात की, कामाच्या ठिकाणच्या लैंगिक शोषणाची समस्या भारताने 2013 च्या ‘पॉश’ (पीओएसएच) कायद्याद्वारे आधीच सोडवली आहे. हा कायदा निश्चितच त्याच्या काळातील पुरोगामी होता. त्याने एक औपचारिक नियोक्ता व निश्चित कार्यस्थळाची कल्पना केली होती. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या एका महिला अधिवक्त्याने सांगितले, आम्ही सर्वांनी आमच्या व्यावसायिक जीवनात कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात या समस्येचा सामना केला आहे. कायद्याचे क्षेत्रही याला अपवाद नाही. आम्ही कुणाकडे तक्रार करायची? ‘शी-बॉक्स’चा कुठे पत्ता नाही. ‘पॉश’ ट्रेनिंगकडे दुर्लक्ष केले जाते, कारण असा समज पसरवला गेला आहे की, यामुळे महिला कायद्याचा ‘दुरुपयोग’ करायला शिकतील. भारतात सत्तासंबंधांच्या संदर्भात होणाऱ्या लैंगिक गैरवर्तणुकीच्या सार्वजनिक खुलाशांवर कार्यवाही करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. ‘मी-टू’च्या खुलाशानंतरही आपण नवीन कायदेशीर चौकट तयार केली नाही. त्याऐवजी विद्यमान कायदे, विशेषतः मानहानीच्या तरतुदी अशा प्रकरणांमधील पुढच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण मिळवतात. वरिष्ठ पत्रकार सबा नक्वी यांनी सध्याच्या परिस्थितीवर म्हटले आहे की, जे पुरुष विद्यमान सत्ताव्यवस्थेशी जोडलेले आहेत आणि ज्यांनी या तंत्रात आपली जागा बनवली आहे, त्यांनी शांतपणे आपले जीवन पुन्हा प्रस्थापित केले आहे. परंतु ज्यांना व्यवस्थाविरोधी मानले गेले, त्यांना न्यायालयाकडून ‘क्लीन चिट’ मिळाल्यानंतरही परतण्याची संधी दिली गेली नाही. खोलवर रुजलेले पितृसत्ताक संस्कार हेच मी-टू आंदोलनातील आरोपींविरुद्ध समाजात वास्तविक रोषाचा अभाव असण्याचे कारण आहेत. प्रत्यक्षात वेदना किंवा संताप व्यक्त करण्याऐवजी, एक प्रकारची उपरोधिक संमती दिसते-डोळा मिचकावून दिलेली स्वीकृती किंवा हसण्यावारी नेण्याची प्रवृत्ती, जणू गैरवर्तणुकीच्या घटना म्हणजे केवळ ‘लॉकर रूम’मधील विनोद आहेत. जेव्हा सर्वोच्च पदावर बसलेली व्यक्ती सार्वजनिकरीत्या महिला नेत्यांची थट्टा करते किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करते, तेव्हा आपल्या नागरी समाजाचा विरोध आणि स्पष्ट निषेध कुठे असतो? जेव्हा महिलांचा छळ केल्याचे गंभीर आरोप असलेल्या लोकांना साहित्य संमेलने आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये सन्मानाने आमंत्रित केले जाते, तेव्हा आपल्याला या कठोर सत्याचा सामना करावाच लागेल की-स्त्रीद्वेष आज समाजाच्या मुख्य प्रवाहाचा भाग बनला आहे! (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे. लेखाच्या सहायक संशोधिका चाहत मंगतानी आणि वर्णिका मिश्रा आहेत.) भारतात अशी कोणतेही कायदेशीर तरतूद नाही, जी सत्तासंबंधांच्या संदर्भात लैंगिक गैरवर्तणुकीच्या सार्वजनिक खुलाशावर कार्यवाही करतील. खरे तर ‘मी-टू’ आंदोलनानंतरही आपण कोणतीही नवीन कायदेशीर चौकट विकसित केलेली नाही.