अर्घ्य सेनगुप्ता-स्वप्निल त्रिपाठी यांचा कॉलम:राजकीय पक्ष आणि नेत्यांच्या ‎नात्यातील वाढता तणाव‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गेल्या काही काळात शिवसेनेचे 6, तृणमूल काँग्रेसचे 20‎व आम आदमी पक्षाचे 7 लोकसभा-राज्यसभा सदस्य‎इतर पक्षांत दाखल झाले. तिन्ही प्रकरणांत संबंधित‎पक्षांनी या विलयाला विरोध केला होता. तरीही‎पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार हे विलय वैध मानले गेले.‎यामागील कायदेशीर तांत्रिक मुद्दा नेमका काय आहे?‎ पक्षांतरविरोधी कायदा हा एका गंभीर समस्येवर उपाय‎म्हणून करण्यात आला होता. खासदार व आमदार‎वारंवार पक्ष बदलून इतर पक्षांत प्रवेश करत होते. ‎‎हरियाणातील आमदार गया लाल यांनी तर एका दिवसात ‎‎तीन वेळा पक्षांतर केले होते. मंत्रीपद किंवा इतर‎लाभांच्या आमिषाने लोकप्रतिनिधींना पक्ष बदलण्यास‎प्रवृत्त केले जात होते. त्यामुळे निवडून आलेली सरकारे ‎‎अस्थिर होत होती. 1967-68 या काळात विविध ‎‎विधानसभांमध्ये पक्षांतर करणाऱ्या 210 आमदारांपैकी‎116 जणांना मंत्रीपदे दिली होती. ही प्रवृत्ती रोखण्यासाठी ‎‎1985 मध्ये राज्यघटनेत दहावी अनुसूची समाविष्ट‎केली. त्यानुसार पक्ष तिकिटावर लोकप्रतिनिधी निवडून ‎‎आला व त्याने पक्ष सोडल्यास सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. ‎‎उद्देश स्पष्ट होता—राजकीय स्थैर्य राखणे, मतदारांनी‎दिलेल्या जनादेशाचे संरक्षण करणे. मात्र या कायद्यामुळे‎राजकीय पक्ष व निवडून आलेले प्रतिनिधी यांच्यातील‎संबंधही बदलले. दहावी अनुसूची लागू होण्यापूर्वी‎आमदार व खासदारांना तुलनेने अधिक स्वातंत्र्य होते.‎एखाद्या खासदाराने किंवा आमदाराने पक्षाच्या व्हिपचे‎उल्लंघन केले किंवा पक्ष सोडल्यास त्याला अपात्रतेला‎सामोरे जावे लागू शकते. परंतु यात काही अपवादही‎आहे. सर्वांत महत्त्वाचा अपवाद म्हणजे राजकीय पक्षांचे‎विलीनीकरण. या तरतुदीनुसार एखाद्या राजकीय पक्षाचा‎दुसऱ्या पक्षात विलय झाला आणि त्या निर्णयाला‎संबंधित पक्षाच्या दोन-तृतीयांश खासदार किंवा‎आमदारांचा पाठिंबा असेल, तर अशा लोकप्रतिनिधींना‎अपात्रतेपासून संरक्षण मिळते. या तरतुदीमागील मूळ‎कल्पना अशी होती की, पक्षविलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत‎राजकीय पक्ष व त्याचे निवडून आलेले प्रतिनिधी या‎दोघांचाही सहभाग असेल. मात्र कालांतराने‎न्यायालयांनी या तरतुदीची विशिष्ट व्याख्या केली.‎त्यानुसार पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या व्यापक उद्देशापासून‎काहीशी वेगळी वाटते. न्यायालयांनी दोन-तृतीयांश‎बहुमताची अटच पुरेशी मानण्यास सुरुवात केली.‎एखाद्या पक्षातील पुरेशा संख्येने खासदार किंवा आमदार‎एकत्रितपणे दुसऱ्या पक्षात जाण्याचा निर्णय घेतल्यास‎मूळ पक्ष अस्तित्वात असला व त्याने विलीनीकरणाला‎विरोध केला तरी दहाव्या अनुसूचीनुसार त्याला‎विलीनीकरण मानले जाते. उदाहरणार्थ- आम आदमी‎पक्ष स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून अस्तित्वात आहे. मात्र‎त्याच्या दहा राज्यसभा सदस्यांपैकी सात सदस्य आता‎भाजपसोबत आहेत. त्याचप्रमाणे तृणमूल काँग्रेसही‎सक्रिय आहे व पक्षाने खासदारांच्या विलीनीकरणास‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎विरोध केला आहे. तरी विद्यमान कायदेशीर व्याख्येनुसार‎पुरेशी संख्या पूर्ण होत असल्यास पक्षाचा विरोध‎निर्णायक राहत नाही. ही समस्या लहान राज्ये व‎प्रादेशिक पक्षांसाठी गंभीर ठरते. कारण अशा‎विधानसभांत दोन-तृतीयांश आकडा गाठणे सोपे असते.‎ 1985 च्या मूळ कायद्यात पक्षफुटीलाही अपात्रतेपासून‎संरक्षणाची तरतूद होती. एखाद्या पक्षातील एक-तृतीयांश‎लोकप्रतिनिधी वेगळे झाले तर त्यांना अपात्र ठरवले‎जात नव्हते. मात्र कालांतराने ही तरतूद पक्षांतराला‎आळा घालण्याऐवजी त्यालाच प्रोत्साहन देत असल्याचे‎स्पष्ट झाले. त्यामुळे 2003 मध्ये संसदेने ही तरतूद रद्द‎केली. ताज्या घडामोडी पाहता पक्षविलिनीकरणाच्या‎अपवादात्मक तरतुदीबाबतही आता अशा प्रकारचा‎पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचा प्रश्न उपस्थित‎होत आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ लोकशाहीत राजकीय पक्षांना महत्त्वाचे‎स्थान देण्यात आले होते. त्यामुळे एखादा‎खासदार किंवा आमदार आपल्या‎पक्षाच्या विरोधात गेला तर त्याचे‎सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. मात्र‎पक्षविलयाच्या बाबतीत राजकीय‎पक्षाची इच्छाच अप्रासंगिक ठरत‎असल्याचे चित्र दिसत आहे.‎