डॉ. अरुणा शर्मा यांचा कॉलम:आज जगात हस्तक्षेप करणारी‎ एखादीही संस्था नाही का?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎भविष्यात हिरोशिमा-नागासाकीसार ख्या विनाशकारी‎ घटना आणि मोठ्या प्रमाणावरील युद्धे टाळण्यासाठी ‎संवादाचे व्यासपीठ तयार व्हावे, या उद्देशाने दोन‎महायुद्धांनंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना करण्यात‎ आली होती. त्याच्या काही सर्वमान्य तत्त्वांमध्ये भूभाग‎ताब्यात न घेणे, नागरिक, रेडक्रॉस आणि मदत संस्थांना‎हल्ल्याच्या क्षेत्राबाहेर ठेवणे आणि त्यांना प्रवेश देणे‎यांचा समावेश होता. मात्र युक्रेन, इराण आणि‎लेबनॉनमध्ये घडले, ते या तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरुद्ध होते.‎यूएन, नाटो आणि ब्रिक्स सदस्य देशांनी सर्व पक्षांना‎चर्चेच्या टेबलावर आणण्यासाठी हस्तक्षेप केला, पण या‎टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक महिने , वर्षे लागली.‎ आज अशी परिस्थिती निर्माणच होऊ नये, यासाठी‎यूएनला अधिक सक्षम बनवण्याची गरज नाही का?‎शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये अडथळा येऊ नये, हे‎निश्चित करणे आवश्यक आहे. चार्टरद्वारे स्थापन यूएनचे ‎‎उद्दिष्ट आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखणे, मानवी ‎‎हक्कांना प्रोत्साहन देणे, सामाजिक व आर्थिक‎विकासाला चालना देणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे‎आणि आपत्कालीन परिस्थितीत मानवतावादी मदत‎पुरवणे हे आहे. संघर्ष रोखणे, आंतरराष्ट्रीय कायदे‎टिकवून ठेवणे आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य‎करण्यासाठी जागतिक प्रयत्नांचे समन्वयन करणे ही‎त्याची प्रमुख कामे आहेत.मात्र रशिया-युक्रेन युद्ध,‎इराण-इस्रायल युद्ध, गाझा व लेबनॉनमधील संघर्षांमध्ये‎यूएनला आपली उद्दिष्टे साध्य करताना गंभीर‎अडचणींचा सामना करावा लागला. परिस्थिती अशी‎निर्माण झाली की, यूएनसाठी मानवतावादी मदत‎पोहोचवणेही कठीण झाले आणि युद्धगुन्ह्यांची निंदा यूएन‎चार्टरऐवजी देशांच्या प्रभावानुसार केली गेली. त्यामुळे‎या संघटनेला पुन्हा प्रभावी बनवण्यासाठी नव्याने विचार‎करण्याची गरज आहे. रशिया-युक्रेन युद्धात यूएन केवळ‎कागदी कार्यवाहीपुरता मर्यादित राहिला. त्याने रशियाच्या‎बिनशर्त माघारीचे ठराव मंजूर केले आणि शांततेचा‎फॉर्म्युला मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हा फॉर्म्युला‎हल्ल्यानंतर चार वर्षांनी आला, त्यामुळे तो प्रभावहीन‎ठरला. मानवतावादी मदत पोहोचवण्यातही यूएन‎अपयशी ठरला, कारण प्रभावित भागात पोहोचण्यापासून‎त्याला वारंवार रोखण्यात आले. मोठ्या प्रमाणावर‎जीवितहानी झाल्यानंतरच तो 1.3 कोटी प्रभावित‎लोकांपर्यंत मदत पोहोचवू शकला. यूएनच्या या‎मूकदर्शक भूमिकेमुळे 2025 हे वर्ष युक्रेनवासीयांसाठी‎विनाशकारी ठरले. त्यानंतर 2026 मध्ये इस्रायल व इराण‎यांच्यात नव्या संघर्षाला सुरुवात झाली. यामुळे जागतिक‎व्यापारमार्ग व वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम झाला. मानवी‎हक्कांचे पूर्णपणे उल्लंघन झाले. सुरुवातीलाच‎इराणमध्ये शाळकरी मुलींवर हल्ले झाले तर‎लेबनॉनमध्येही अशाच घटना समोर आल्या. यूएनचे‎इतर सदस्य देश ऊर्जा पुरवठा खंडित झाल्यानंतरच‎सक्रिय झाले. यूएन महासचिवांची विधानेही संयम‎राखण्याच्या आवाहनापुरती मर्यादित राहिली. अशा‎परिस्थितीत यूएनकडे स्वतःची अधिक ताकद असावी,‎याबाबत नव्याने विचार करण्याची गरज नाही का?‎ यूएनचे उद्दिष्ट मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखणे आणि‎समृद्धी आणणे हे आहे. मात्र युद्धांमुळे हे प्रयत्न‎विस्कळीत झाले असून अनेक देश महागाई आणि‎गरिबीच्या दुष्चक्रात अडकले आहेत. व्यापार आणि‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎पुरवठा साखळी प्रभावित होत आहेत. नागरिकांचे जीव‎जात आहेत आणि त्यांना गरिबीकडे ढकलले जात आहे.‎याचे दीर्घकालीन परिणाम होतील. आंतरराष्ट्रीय कायदेही‎या युद्धांचे बळी ठरत आहेत. हा संघर्ष इतर भागांत पसरू‎शकतो, ही सर्वात मोठी चिंता आहे. आज पुन्हा संयुक्त‎राष्ट्र व त्याच्या संस्थांना मजबूत करण्याची गरज प्रकर्षाने‎जाणवत आहे. दक्षिण आफ्रिकेने आंतरराष्ट्रीय‎न्यायालयात मानवताविरोधी गुन्ह्यांविरोधात खटला‎दाखल करणे हे पहिले महत्त्वाचे पाऊल होते. पण तेही‎‘कागदी वाघ’ ठरले. ठोस निर्धार किंवा प्रभावी कारवाई‎दिसली नाही. मात्र राजनैतिक संवाद सुरू राहिले.आता‎आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची अंमलबजावणी निश्चित‎करण्यासाठी यूएनला अधिक शक्तिशाली बनवण्याची‎गरज नाही का? (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची फेररचना‎होणे आवश्यक आहे. चीन, फ्रान्स,‎रशिया, ब्रिटन, अमेरिका यांच्यासोबत‎इराण, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका‎यांना स्थायी सदस्य बनवले जावे.‎महासभेकडून अस्थायी सदस्यांची निवड‎करण्याची व्यवस्था कायम ठेवावी.‎