एन. रघुरामन यांचा कॉलम:क्यूआर कोड फक्त माहितीचा स्रोत आहे, स्वच्छतेचा पुरावा नाही

स्ट्रीट फूड फक्त लखनऊचीच नाही, तर इंदूरसारख्या शहरांचीही शान आहे. किंवा असे म्हणा की प्रत्येक शहराचे काही खास भाग त्याची शान असतात, जसे मुंबईतील घाटकोपरची ‘खाऊ गल्ली’, वांद्रे येथील एल्को मार्केट, दिल्लीतील चांदनी चौक, चावडी बाजार आणि करोल बाग, जयपूरमधील चौडा रास्ता, जौहरी बाजार आणि एमआय रोड. गुजरातच्या अनेक शहरांना तर विसरूच नये. अलीकडेच मला कळले की अहमदाबादच्या क्यूआर कोड आधारित अन्न सुरक्षा आणि फीडबॅक व्यवस्थेने प्रेरित होऊन लखनऊच्या लोकांनीही आपल्या महानगरपालिका आणि अन्न सुरक्षा व औषध प्रशासन विभागाकडे शहरातील फूड हबमध्ये स्वच्छता आणि पारदर्शकता सुधारण्यासाठी अशीच व्यवस्था स्वीकारण्याची मागणी केली आहे. यामुळे ग्राहक दुकानांवर लावलेले क्यूआर कोड स्कॅन करून विक्रेत्याची नोंदणी पाहू शकतील, स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन तपासू शकतील आणि तक्रार किंवा फीडबॅक देऊ शकतील. सुरुवातीला हजरतगंज, अमीनाबाद, चौक आणि गोमती नगर या भागांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्याचा विचार आहे. यामुळे विचार करायला लावते की, जेव्हा वेळोवेळी तपासणी होते, तेव्हा हे क्यूआर-लिंक्ड तक्रार निवारण व्यासपीठ जबाबदारी वाढवू शकते आणि तक्रारींवर त्वरित कारवाई करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना मदत करू शकते, पण स्वच्छतेसारख्या दैनंदिन समस्येत ते कसे प्रभावी ठरेल? स्ट्रीट वेंडर्स जास्त शिकलेले नसल्यामुळे, फक्त एक क्यूआर कोड स्वच्छतेची हमी देत नाही. तो फक्त एवढीच हमी देतो की, एखादी व्यक्ती माहिती मिळवू शकते. ही विश्वासार्हता देखील यावर अवलंबून असते की माहिती कोण गोळा करतो, तिची पडताळणी कोण करतो आणि ती किती वेळा अद्ययावत केली जाते. जेव्हा कोट्यवधी भारतीय दर आठवड्याला स्ट्रीट फूड खातात, तेव्हा प्रत्येक आउटलेटवर क्यूआर कोड लावणे स्वच्छता सुधारण्यासाठी पुरेसे आहे का? असूही शकते आणि नसूही शकते. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद आणि बेंगळुरू यांसारख्या कोणत्याही मोठ्या शहरात बघा, स्ट्रीट फूड हे ऑफिस-कर्मचारी, विद्यार्थी, पर्यटक आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी रोजचे जेवण आहे. हा असंघटित बाजार असल्याने, अंदाजे त्याची उलाढाल काही लाख कोटी रुपयांची आहे. हा बाजार भाजीपाला, मसाले, डेअरी, मांस, इंधन, भांडी, पॅकेजिंग आणि लॉजिस्टिक्स पुरवणाऱ्या अशा लाखो लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार देतो, जे स्वच्छतेबद्दल फारसे शिक्षित नसतात. मग सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, आपल्या विक्रेत्यांचे रेटिंग कोणी करावे? आपण सर्वजण विचार करतो की आपले ग्राहक सर्वोत्तम रेटिंग करू शकतात. पण आपल्यापैकी बहुतेकजण हे मूल्यांकन करू शकत नाहीत की स्वयंपाकाचे तेल वारंवार वापरले गेले आहे का, पाणी पिण्यायोग्य आहे का किंवा सामग्री दूषित तर नाही ना. पण आणखी एक समस्या देखील आहे. आपल्यापैकी जे लोक मूल्यांकनात चांगले होते, ते अचानक इन्फ्लुएन्सर्ससारखे वागू लागतात आणि पक्षपाती होतात. इकडे, स्वच्छता आणि नियमांचे पालन तपासण्यासाठी प्रशिक्षित अन्न सुरक्षा निरीक्षकांची संख्या नेहमीच कमी असते. अनियमित तपासणी आणि निरीक्षकांच्या स्वेच्छाधिकारांमुळे लाचखोरीला देखील वाव निर्माण होऊ शकतो. त्रयस्थ पक्षाद्वारे गुणवत्ता लेखापरीक्षण करणारे स्वतंत्र लेखापरीक्षक किंवा मान्यताप्राप्त संस्था महाग असतात आणि त्यांना हजारो पथविक्रेत्यांसाठी लागू करणे देखील कठीण आहे. खरा मुद्दा ही गैरसमजूत आहे की तंत्रज्ञान प्रशासनाची जागा घेऊ शकते. असे होऊ शकत नाही. क्यूआर कोड विक्रेता कोण आहे हे सांगू शकतो. पण तो हे सांगू शकत नाही की तेल दहा वेळा वापरले गेले नाही ना, पाणी दूषित नाही ना किंवा कच्चे मांस सुरक्षितपणे ठेवले होते की नाही. यासाठी प्रशिक्षित निरीक्षक, वेळोवेळी प्रयोगशाळा चाचण्या आणि असे विक्रेते हवे आहेत ज्यांना स्वच्छतेचे महत्त्व समजते. बहुतेक पथविक्रेते जाणूनबुजून अस्वच्छ नसतात. त्यापैकी बरेच जण अप्रशिक्षित असतात. त्यामुळे गरज आहे की आपण त्यांना प्रशिक्षण द्यावे, केवळ नियमांमध्ये बांधू नये. फंडा हा आहे की सर्वात मजबूत उपाय एकाच यंत्रणेवर अवलंबून राहणे नाही, तर अशी स्तरित प्रणाली तयार करणे आहे, ज्यामध्ये तांत्रिक, तपासणी, विक्रेता आणि ग्राहक- या सर्वांची स्वतःची वेगळी भूमिका असेल.