अर्जुन राम मेघवाल यांचा कॉलम:राज्यघटनेतील सुप्त मूल्यांची आठवण करून देणारा आजचा दिवस‎

‎‎‘आणीबाणी’ हा शब्द उच्चारताच मनात एक प्रकारची‎अस्वस्थता निर्माण होते. अशा काळात सहसा एखाद्या‎कथित मोठ्या उद्दिष्टासाठी आधीपासून ठरलेले नियम‎आणि प्रक्रिया स्थगित केल्या जातात. मानवी इतिहासातील‎प्रत्येक कालखंडात मानवाने कोणत्या ना कोणत्या‎स्वरूपाची आणीबाणी अनुभवली आहे. तरीही, एका सभ्य‎आणि लोकशाहीवादी राष्ट्र म्हणून भारताच्या राष्ट्रीय‎चेतनेवर 1975 मध्ये राजकीय हेतूने लादलेल्या ‘राष्ट्रीय‎आणीबाणी’इतका प्रभाव इतर कोणत्याही संकटाचा पडला‎नसेल. इतिहासातील हा असा एक काळा अध्याय आहे, जो‎आजही लोकशाही संस्थांच्या रक्षणासाठी एक इशारा म्हणून‎आठवला जातो.‎ आज संपूर्ण राष्ट्र ‘राज्यघटना हत्या दिन’ साजरा करत‎आहे. देशात आणीबाणी लादली जाणे, हा आपल्या‎लोकशाही इतिहासातील एक कधीही न पुसता येणारा‎कलंक आहे. या अंधकारमय आणि वेदनादायी‎कालखंडाला 51 वर्षे उलटून गेली आहेत, तरीही‎आणीबाणीचा तो काळ आजही भारतीय जनतेच्या मनाला‎अस्वस्थ करतो. मात्र, हा दिवस भारतातील नागरिकांना‎आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचे सतर्क रक्षक बनण्यासाठी‎दृढसंकल्पित करतो. 1975 मध्ये आणीबाणी लागू करून‎इंदिरा गांधी सरकारने राज्यघटनेच्या भावनेला हरताळ‎फासला होता. यामुळे देशातील नैतिक शासनव्यवस्थेचे‎जाळे गंभीरपणे विस्कळीत झाले होते. 1971 च्या लोकसभा‎निवडणुकीतील अनियमितता, त्यानंतर अलाहाबाद उच्च‎न्यायालयाचा निकाल आणि सत्तेतून पायउतार होण्यासाठी‎इंदिरा गांधींवर वाढलेला जनतेचा दबाव, ही भारतासाठी‎कोणतीही ‘अंतर्गत अशांतता’ निर्माण करणारी कारणे‎नव्हती. आणीबाणी लागू करण्यापूर्वीचे घटनाक्रम इंदिरा‎गांधींची लोकशाहीविरोधी मानसिकता दर्शवतात.‎अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या‎निवडणूक प्रकरणाच्या संदर्भात, 19 मार्च 1975 रोजी‎न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहून साक्ष देणाऱ्या त्या पहिल्या‎भारतीय पंतप्रधान होत्या.‎ अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 12 जून 1975 रोजी दिलेला‎अंतिम निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा होता. या निर्णयाद्वारे‎श्रीमती गांधींची निवडणूक अवैध ठरवण्यात आली आणि‎त्यांना 6 वर्षांसाठी कोणत्याही निवडून येणाऱ्या पदावर‎राहण्यास अपात्र घोषित करण्यात आले. त्यानंतर 24 जून‎रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अपिलावर सुनावणी‎करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सशर्त‎स्थगिती दिली. यामुळे त्यांना संसदेत उपस्थित राहण्याची‎परवानगी तर मिळाली, पण प्रकरणाचा निकाल उच्च‎पीठाकडून लागेपर्यंत त्यांना मतदान करण्याचा किंवा वेतन‎घेण्याचा अधिकार नाकारण्यात आला.‎ याच दरम्यान, जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली‎दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर झालेल्या भव्य जनसभेने‎लोकांचा दबाव अधिकच वाढवला. इंदिरा गांधींनी आपली‎खुर्ची वाचवण्यासाठी संविधानाच्या कलम 352 अन्वये‎देशात आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. 25‎जूनच्या मध्यरात्री त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या पूर्वसंमतीशिवाय‎आणीबाणी घोषित करण्याचा सल्ला राष्ट्रपती फखरुद्दीन‎अली अहमद यांना दिला.भूतकाळातील या जखमांचे स्मरण‎करत, मोदी सरकारने 11 जुलै 2024 रोजी जारी केलेल्या‎राजपत्राद्वारे 25 जून हा दिवस ‘ राज्यघटना हत्या दिन’‎म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली. ज्यांनी‎आणीबाणीचा विरोध केला आणि लोकशाहीच्या‎रक्षणासाठी ठामपणे उभे राहिले.‎