अर्घ्य सेनगुप्ता यांचा कॉलम:न्यायालयांचे काम वादांना‎मिटवणे होय, वाढवणे नाही‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎न्यायव्यवस्थेमध्ये एक विशिष्ट प्रकारचा आत्मविश्वास‎ असतो. तो तिला जीवनातील मोठ्या प्रश्नांवर निर्णय ‎देण्यास सक्षम बनवतो. त्यात संकोच नसतो.‎आत्मसंशय नसतो; उलट आपल्या समोरील याचिका‎नीट वाचून आणि युक्तिवाद काळजीपूर्वक ऐकून‎घेतलेल्या व्यक्तीची ठाम भूमिका त्यात दिसते. त्यामुळे‎त्यांच्या निर्णयांत संदिग्धता किंवा अर्धवटपणाला जागा‎राहत नाही.‎ भोजशाला प्रकरणच घ्या. न्यायालयासमोर प्रश्न होता‎की भोजशाला परिसर — येथे कमाल मौला मशीद ‎‎असल्याचे सांगितले जाते — त्याचे मूळ स्वरूप हिंदू ‎‎मंदिराचे आहे का? तेथे शुक्रवारी नमाज आणि‎मंगळवार व वसंत पंचमीला सरस्वती पूजेची व्यवस्था‎सुरू ठेवावी का? न्यायालयाने त्या परिसराला मंदिर‎मानत हिंदूंना प्रवेशाची परवानगी दिली. मुस्लिमांना‎मशीद बांधण्यासाठी इतर योग्य जागेची मागणी ‎‎करण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभाही दिली. मात्र अशा ‎‎प्रकारच्या निर्णयांना रोखण्यासाठीच 1991 मध्ये उपासना‎स्थळ (विशेष तरतूद) कायदा करण्यात आला होता. या‎कायद्यानुसार भारतातील प्रत्येक उपासना स्थळाचे‎धार्मिक स्वरूप 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जसे होते, तसेच‎कायम मानण्यात आले. केवळ बाबरी मशीद वादाच्या‎विशेष स्वरूपामुळे त्याला अपवाद ठेवले होते. पण‎आता या कायद्यातील एक कमकुवत दुवा शोधला गेला‎आहे. प्रत्यक्षात या कायद्यात प्राचीन आणि संरक्षित‎स्मारकांसाठी मर्यादित अपवाद ठेवण्यात आला होता.‎भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाने संरक्षित केलेल्या वारसा‎स्मारकांच्या बाबतीत स्वातंत्र्यकाळातील धार्मिक स्थिती‎स्थिर मानण्याचा आणि नव्या दाव्यांवर बंदी घालण्याचा‎नियम लागू होणार नाही, असे त्यात नमूद होते.‎ यामागील तर्क समजण्यासारखा आहे. कारण भविष्यात‎आणखी पुरातत्त्वीय अवशेष सापडू शकतात. मात्र हा‎मर्यादित अपवाद होता; शंभर वर्षांहून जुन्या प्रत्येक‎रचनेचे उत्खनन करून तपासणी करण्यासाठी खुले‎निमंत्रण नव्हते. आता उच्च न्यायालयाने हा अपवादच‎मूळ नियमापेक्षा मोठा मान्य केला आहे. त्यामुळे‎सर्वोच्च न्यायालयाने अपीलमध्ये वेगळी भूमिका घेतली‎नाही, तर उपासना स्थळ कायदा जवळपास निष्प्रभ‎ठरेल. आता शंभर वर्षांपेक्षा जुने प्रत्येक स्मारक‎न्यायालयीन वादाची वाट पाहत उभे राहील. आणि‎त्यातून काय सापडेल, हे आपल्याला ठाऊक आहे —‎मशिदींखाली मंदिरांचे अवशेष, त्यांच्या खाली‎बौद्धकालीन अवशेष आणि कदाचित त्याहूनही प्राचीन‎चिन्हे. पण संसदेला हा इतिहास माहीत नव्हता म्हणून हा‎कायदा करण्यात आलेला नव्हता. उलट प्रत्येक‎अवशेषावर पुन्हा खटले चालवणे, अशी प्रकरणे‎न्यायालयात खेचणे यामुळे देशाची प्रगती होणार नाही,‎याची संसदेला जाणीव होती.‎ दुसऱ्या एका प्रकरणात गंगेत मांसाहारी अन्न‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎फेकल्याप्रकरणी पाच मुस्लिमांना अटक करण्यात‎आली. न्यायाधीशांनी जामिनाला विरोध करणारे‎युक्तिवाद फेटाळून लावत आरोपींनी खेद व्यक्त‎केल्याचे आणि त्यांच्यावर कोणताही गुन्हेगारी इतिहास‎नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे त्यांना तुरुंगात ठेवण्याचे‎कारण नसल्याचे सांगितले. मात्र त्याचवेळी त्यांनी‎असेही निरीक्षण नोंदवले की गंगेत मांसाहारी अन्न‎फेकणे हे हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणारे मानले‎जाऊ शकते. न्यायालय असेही म्हणू शकले असते की‎कोणत्याही प्रकारचे उरलेले अन्न नदीत टाकणे चुकीचे‎आहे. हिंदूंना गंगेत मांस फेकल्याने आक्षेप असेल. पण‎प्लास्टिक, औद्योगिक कचरा आणि सांडपाणी‎सोडल्याने नाही, असे मानणे कठीण आहे. मात्र‎न्यायालये श्रद्धेशी संबंधित प्रश्नांत उतरतात. तेव्हा‎अनेकदा राजकीयदृष्ट्या प्रभावी बाजूवर अधिक भर‎दिला जातो. त्यामुळे वाद अधिकच वाढतात.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ उपासना स्थळ कायदा यासाठी‎ बनवण्यात आलेला नव्हता की देशाच्या‎संसदेला इतिहास माहीत नव्हता. उलट‎संसदेला हे समजत होते की प्रत्येक‎जखम पुन्हा कुरवाळत राहिल्यास देश‎प्रगती करू शकणार नाही.‎