अमिताभ कांत यांचा कॉलम:पर्यटन डॉलरही देऊ शकते आणि रोजगारही‎‎‎‎‎‎‎‎‎

परकीय चलन मिळवण्याच्या आणि रोजगार निर्माण‎करण्याच्या सर्वात वेगवान मार्गांपैकी एक पर्यटन हा‎देखील आहे, तरीही त्याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही.‎अशा वेळी, जेव्हा जागतिक अनिश्चितता, ऊर्जेच्या‎किमतींमधील अस्थिरता, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय‎आणि भू-राजकीय धक्के चालू खात्यावर दबाव आणत‎आहेत, तेव्हा पर्यटन आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी‎स्टॅबलायझरचे काम करू शकते.‎ परदेशी पर्यटक थेट आपल्या अर्थव्यवस्थेत डॉलर‎घेऊन येतात. ते हॉस्पिटॅलिटी, वाहतूक, पर्यटन स्थळे,‎स्मृतिचिन्हे, सांस्कृतिक अनुभव आणि स्थानिक‎खाद्यपदार्थांवर पैसे खर्च करतात. यातील प्रत्येक क्षेत्र‎स्वतःच रोजगार निर्मितीचा एक शक्तिशाली स्रोत आहे.‎पर्यटनाशी जोडला गेलेला प्रत्येक प्रत्यक्ष रोजगार 13‎अप्रत्यक्ष रोजगारांनाही जन्म देतो. वेटर, शेफ, ड्रायव्हर,‎गाइड, कारागीर, होमस्टे संचालक, डिजिटल मार्केटर‎आणि हजारो छोटे स्थानिक उद्योग ही याची केवळ काही‎उदाहरणे आहेत. जिथे मॅन्युफॅक्चरिंग-आधार ती थेट‎परकीय गुंतवणूक- ज्याला दीर्घकालीन उपाय म्हणून‎प्राधान्य दिले जाते- ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी अनेक वर्षे‎लागतात आणि लक्षणीय पातळीवर परकीय चलन निर्माण‎करण्यासाठी त्याहूनही अधिक वेळ लागतो, तर दुसरीकडे‎पर्यटन हे एखाद्या पर्यटकाच्या निर्णयांचे काही महिन्यांतच‎डॉलरमध्ये रूपांतर करते.‎ भारताच्या एव्हिएशन कंपन्यांनी 2000 हून अधिक‎नवीन विमानांची ऑर्डर दिली आहे, ज्यांचा पुरवठा येत्या‎काही वर्षांत वेगाने वाढेल. वरवर पाहता ही एव्हिएशन‎क्षेत्राच्या महत्त्वाकांक्षेची कहाणी वाटते, परंतु जर‎त्याचवेळी ही विमाने परदेशी पर्यटकांनी भरण्याचे प्रयत्न‎केले गेले नाहीत, तर त्याचे उलटे परिणामही मिळू‎शकतात: भारतीयांसाठी परदेश प्रवास अधिक सोपा‎आणि स्वस्त होईल, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मौल्यवान ‎‎परकीय चलन देशाबाहेर जाईल.‎ गेल्या 4 वर्षांत भारताच्या परदेशी पर्यटन मार्केटिंग ‎‎बजेटमध्ये जवळपास शून्यापर्यंत कपात करण्यात आली ‎‎आहे. त्याचे परिणामही अपेक्षित आहेत. 2024 या वर्षात ‎‎भारतात 99 लाख आंतरराष्ट्रीय पर्यटक आले- जे ‎‎महामारीच्या आधीच्या सर्वोच्च पातळीपेक्षा सुमारे 10%‎कमी आहेत. जिथे भारताचे सर्व प्रमुख प्रतिस्पर्धी देश‎2019 ची पातळी ओलांडून पुढे गेले आहेत, तिथे आपण ‎‎आजही त्या स्थितीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधत‎आहोत. त्यामुळे आपल्या परदेशी पर्यटन मार्केटिंग‎बजेटमध्ये केलेली मोठी कपात आश्चर्यकारक आहे.‎ एक परदेशी पर्यटक आपल्या प्रत्येक दौऱ्यात भारताच्या ‎‎जीडीपीमध्ये 3,000 डॉलरचे योगदान देतो, तर एका‎देशांतर्गत पर्यटकाचे योगदान केवळ 75 डॉलर असते- ‎‎म्हणजे यात 40 पटीचा फरक आहे. मार्केटिंगवर 20 कोटी ‎‎डॉलरची गुंतवणूक 10 लाख अतिरिक्त परदेशी पर्यटकांना ‎‎आकर्षित करेल, ज्यातून 3.6 अब्ज डॉलरचे आर्थिक‎मूल्य निर्माण होईल, 40 कोटी डॉलरची जीएसटी प्राप्ती‎होईल आणि 2.83 लाख नवीन रोजगार निर्माण होतील. ‎‎म्हणजेच मार्केटिंगवर खर्च केलेल्या प्रत्येक डॉलरवर 18 ‎‎पटींनी परतावा मिळेल. केवळ 55,000 अतिरिक्त‎पर्यटक- जे भारताच्या सध्याच्या टूरिस्ट-बेसच्या फक्त‎0.5% आहेत- संपूर्ण मार्केटिंग खर्चाची भरपाई करतील.‎हे कोणतेही अंदाज नाहीत. हे तेच परिणाम आहेत, जे‎इन्क्रेडिबल इंडिया मोहिमेने प्रत्यक्षरीत्या सिद्ध करून‎दाखवले होते. जागतिक पर्यटनामध्ये डिजिटल‎टेक्नॉलॉजी मोठे बदल घडवून आणत आहे. आणि हेच ते‎क्षेत्र आहे, ज्यातील भारताची अनुपस्थिती आपल्यासाठी‎महागडी ठरत आहे. आज पर्यटनाशी संबंधित एकूण‎विक्रीपैकी 78% विक्री ऑनलाइन होते, 70% बुकिंग‎मोबाइल उपकरणांवर पूर्ण केली जाते आणि 45%‎व्यवहार ऑनलाइन ट्रॅव्हल एजन्सीच्या माध्यमातून‎होतात. स्पर्धेचे मैदान आता यूट्यूब प्री-रोल्स, सोशल‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मीडिया अल्गोरिदम, प्रोग्रॅमॅटिक डिस्प्ले आणि‎इन्फ्लुएन्सर नेटवर्कवर स्थलांतरित झाले आहे. हे असे‎चॅनेल्स आहेत, जिथे खर्चाचे मोजमाप केले जाऊ शकते,‎टार्गेटिंग अचूक असते आणि रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंटचा‎जवळपास रिअल-टाइममध्ये अंदाज घेतला जाऊ‎शकतो. भारताकडे पायाभूत सुविधा तर आहेत, परंतु‎त्यांचा लाभ उठवण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत.‎इन्क्रेडिबल इंडियाचे फेसबुकवर 19 लाख आणि‎इन्स्टाग्रामवर केवळ 7.85 लाख फॉलोअर्स आहेत.‎एवढेच फॉलोअर्स असलेल्या सौदी अरेबियाने जिथे‎एकाच महिन्यात 2.7 कोटी कंटेंट व्ह्यूज मिळवले, तिथे‎भारत केवळ 3.88 लाख व्ह्यूजपर्यंतच मर्यादित राहिला.‎मंच उपलब्ध आहे, परंतु भारत गेल्या एका दशकापासून‎जागतिक मार्केटिंगच्या परिदृश्यातून पूर्णपणे गायब आहे.‎याची मोठी किंमत आपल्या पर्यटन क्षेत्राला मोजावी‎लागत आहे. केवळ मार्केटिंगही पुरेशी ठरणार नाही.‎आपल्याला मिशन मोडमध्ये पर्यटन क्षेत्राला डी-रेग्युलेट‎देखील करावे लागेल. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, होमस्टे,‎वाहतूक ऑपरेटर आणि पर्यटन सेवा पुरवठादार हे अनेक‎परवाने, प्रक्रिया आणि तपासण्यांच्या ओझ्याखाली काम‎करतात. जे प्रकल्प इतर आशियाई देशांमध्ये 18 महिन्यांत‎पूर्ण होतात, त्यांना भारतात खूप जास्त वेळ लागतो.‎एकात्मिक परवाना व्यवस्था, डिजिटलायझेशन आणि‎स्वयंचलित नूतनीकरण लागू केले पाहिजे. आपल्या‎प्रत्येक राज्याला पर्यटनाचा अग्रदूत बनावे लागेल. प्रत्येक‎राज्याने 15 प्रमुख पर्यटन स्थळांची ओळख पटवून त्यांचा‎अशा एका सर्वसमावेशक पर्यटन इको-सिस्टममध्ये‎विकास केला पाहिजे, ज्यामध्ये पोहोच, निवास, अनुभव,‎आयोजन, सुरक्षा, स्वच्छता, स्थानिक उद्योग आणि‎मार्केटिंग- या सर्वांचा समावेश असेल. एखादे‎डेस्टिनेशन केवळ तिथे रस्ते, हॉटेल्स किंवा संकेतक‎उपलब्ध आहेत म्हणूनच तयार मानले जाऊ शकत नाही.‎पर्यटन क्षेत्राची स्पर्धात्मकता आता यावरही अवलंबून‎असेल की एखादे डेस्टिनेशन कंटेंट-क्रिएटर्ससाठी‎अनुकूल आहे की नाही, ते सहजपणे ऑनलाइन शोधले‎जाऊ शकते की नाही, ते व्यवहारासाठी तयार आहे की‎नाही आणि त्यावर विश्वास ठेवला जाऊ शकतो की‎नाही. आपल्याला कंटेंट-क्रिएशन अर्थव्यवस्थेचाही‎पर्यटनाची एक रणनीती म्हणून स्वीकार करावा लागेल.‎सरकारी मोहिमा जागरूकता निर्माण करू शकतात, परंतु‎विश्वास निर्माण करण्याचे काम कंटेंट-क्रिएटर्स करतात.‎एक उत्कृष्ट व्हिडिओ जो प्रभाव निर्माण करू शकतो, तो‎कोणतेही ब्रोशर करू शकत नाही.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ 2.83 लाख नवीन रोजगार...‎एक परदेशी पर्यटक आपल्या प्रत्येक‎दौऱ्यात जीडीपीमध्ये 3,000 डॉलरचे‎योगदान देतो. मार्केटिंगवर 20 कोटी‎डॉलरची गुंतवणूक 10 लाख अतिरिक्त‎परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करेल,‎ज्यातून 3.6 अब्ज डॉलरचे मूल्य‎निर्माण होईल, 40 कोटी डॉलरची‎जीएसटी प्राप्ती होईल आणि 2.83 लाख‎नवीन रोजगार निर्माण होतील.‎