'लाडकी बहीण' योजनेच्या लाभाची रक्कम २१०० रुपये होणार का? केंद्राच्या अहवालामुळे पुन्हा चर्चेला उधाण!

मुंबई: महाराष्ट्रातील अत्यंत लोकप्रिय असलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या लाभाची रक्कम १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये केली जाईल का, या चर्चेने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने (EAC-PM) सादर केलेल्या एका नवीन अभ्यास अहवालामुळे या विषयावर पुन्हा राजकीय आणि आर्थिक वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

अहवालातील मुख्य निष्कर्ष: पंतप्रधान मोदींच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या या अभ्यास अहवालात, 'लाडकी बहीण' आणि ओडिशामधील 'सुभद्रा' योजनेचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले आहे. या अहवालानुसार, या योजनांमुळे महिलांच्या बँक खात्यातील सरासरी शिल्लकीत ८४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, तर त्यांच्या मासिक खर्चात ४६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. महागाई आणि वाढत्या जीवनावश्यक खर्चाचा विचार करता, यांसारख्या थेट आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजनांमधील रकमेचे पुनरावलोकन करून गरज पडल्यास ती वाढवावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.

राजकीय पार्श्वभूमी: विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, महायुती सरकारने सत्तेत आल्यास लाभाची रक्कम १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, सरकारी तिजोरीवर येणारा भार आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. यापूर्वी राज्य सरकारमधील काही मंत्र्यांनीही निधीच्या मर्यादेमुळे सध्या १५०० रुपयेच दिले जातील, असे संकेत दिले होते. तरीही, केंद्राच्या ताज्या अहवालातील शिफारसीमुळे महिलांमध्ये पुन्हा एकदा २१०० रुपये मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

सद्यस्थिती: सध्या राज्य सरकारकडून पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा १५०० रुपये जमा केले जात आहेत. दुसरीकडे, योजनेची व्याप्ती आणि निकष तपासताना सुमारे ८० लाख महिलांचे अर्ज अपात्र ठरल्याचेही समोर आले आहे. ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण नसणे, उत्पन्नाच्या मर्यादेत न बसणे अशा विविध कारणांमुळे अनेक लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे, रक्कम वाढवण्यापूर्वी सरकार पात्र लाभार्थ्यांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यावर भर देत आहे. सरकारकडून अद्याप रकमेत वाढ करण्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही.