कोल्हापूर: आंदोलन तर फक्त ट्रेलर आहे, पिक्चर अभी बाकी है! गडहिंग्लज तालुका दुष्काळी घोषित करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा!

कोल्हापूर: जिल्ह्यातील गडहिंग्लज तालुक्याला दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात यावे आणि शेतकऱ्यांना तातडीने शासनाकडून भरीव मदत मिळावी, या प्रमुख मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत जोरदार आंदोलन पुकारले आहे. खरिपाच्या हंगामात पावसाचा दीर्घकाळ खंड पडल्यामुळे सोयाबीन, भात व भुईमूग यांसारख्या प्रमुख पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या या ज्वलंत प्रश्नावर प्रशासनाचे वेधण्यासाठी आणि शासन दरबारी योग्य वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्यासाठी गडहिंग्लजमध्ये आंदोलनाचाण पाचवा दिवस अतिशय तापलेला पाहायला मिळाला.

आंदोलनादरम्यान एका बाजूला महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी शहरातून रॅली काढत सहभाग नोंदवला, तर कार्यकर्त्यांनी थेट प्रांतकचेरीवर धडक देत महसूल अधिकारी व तहसीलदारांवर प्रश्नांचा भडीमार केला. प्रशासनाने अद्यापही आंदोलनाची योग्य दखल न घेतल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करत जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. या आंदोलनाची तीव्रता इतकी वाढली होती की, प्रांतकचेरीतील महसूल कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाबाहेर बोलावून खाली जमिनीवर बसवण्यात आले.

या संपूर्ण आंदोलनावेळी विविध शेतकरी नेते, ग्रामस्थ आणि राजकीय पदाधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, आढावा बैठकीदरम्यान आमदार व काही सदस्यांमध्ये झालेल्या वादावादीमुळे आंदोलक व भाजप कार्यकर्ते यांच्यातही काही वेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते, मात्र पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळे मोठा गोंधळ टळला. या आंदोलनानंतर आमदार व नेत्यांनी प्रांतकचेरीसमोर आंदोलकांशी संवाद साधला.

यावेळी बोलताना शेतकऱ्यांनी आणि नेत्यांनी स्पष्ट केले की, "हे आंदोलन म्हणजे केवळ एक ट्रेलर आहे, अजून मुख्य पिक्चर (चित्रपट) बाकी आहे." जर शासनाने व प्रशासनाने तातडीने गडहिंग्लज तालुक्याचा समावेश दुष्काळी यादीत केला नाही आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांची दखल घेतली नाही, तर येत्या काळात आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल असा इशाराही देण्यात आला. तसेच, संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्याची आणि चाऱ्याची योग्य व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात आली. याशिवाय, दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज वसुलीसाठी सक्ती किंवा तगादा न लावण्याचे आवाहन बैठकीत करण्यात आले, ज्यावर बँकांनी सहमती दर्शवली आहे.