मुळशी तालुक्यात पावसाअभावी ८० टक्के भातपीक वाळले; शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवणार - आमदार मांडेकर

पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यामध्ये पावसाच्या लहरीपणा आणि दीर्घकाळ पडलेल्या खंडाळामुळे (Rain Deficit) शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. तालुक्यातील भात शेतीचे तब्बल ८० टक्के नुकसान झाले असून डोळ्यादेखत पिके करपून गेल्यामुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे. दरम्यान, प्रशासनाकडून नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांना योग्य व भरीव नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी आपण गांभीर्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे स्पष्ट करत आमदार शंकर मांडेकर यांनी गरज भासल्यास आगामी हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित करणार असल्याची घोषणा केली आहे.

दुष्काळग्रस्त यादीतील निकषांचा पेच आणि पावसाचा खंड: कोळवण येथे आयोजित एका विशेष पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार शंकर मांडेकर यांनी मुळशी तालुक्यातील शेतीच्या वास्तवावर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, मुळशी तालुका दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून वगळण्यात आला आहे, ज्यामागे शासकीय निकष कारणीभूत आहेत. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात मुळशी तालुक्यात अतिरिक्त पाऊस पडला आणि पावसाची सरासरी ओलांडली गेली. त्यामुळे मानकानुसार सुरुवातीला दुष्काळग्रस्त यादीत तालुक्याचा समावेश झाला नाही.

परंतु, पावसाच्या या अतिवृष्टीनंतर सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या अत्यंत महत्त्वाच्या महिन्यांत पावसाने पूर्णपणे पाठ फिरवली आणि मोठा खंड पडला. ज्या वेळेस भात पिकाला कथिली फुटण्याची, पोटात दाणे भरण्याची आणि पिके तयार होण्याची अत्यंत संवेदनशील वेळ होती, बरोबर त्याच काळात पाऊस न पडल्यामुळे हाताशी आलेले संपूर्ण भातपीक डोळ्यादेखत करपून वाळले. परिणामी, तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे सुमारे ८० टक्के नुकसान झाले आहे.

प्रशासकीय पंचनामे आणि भरपाईसाठी पाठपुरावा: शेतकऱ्यांचे झालेले अतोनात नुकसान पाहता, प्रशासनाला तात्काळ निर्देश देत महसूल व कृषी विभागाने मुळशी तालुक्यात बाधित शेतीचे पंचनामे पूर्ण केले आहेत. आता प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर तातडीने भरीव आर्थिक मदत आणि नुकसान भरपाई जमा होणे आवश्यक आहे. शासनाकडून योग्य तो न्याय मिळावा यासाठी आपण स्वतः पाठपुरावा करणार असून, जर प्रशासकीय दिरंगाई झाली तर हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न पेटवून देऊ, असा इशाराही मांडेकर यांनी दिला आहे. बारा महिने खायाचे काय, असा गंभीर प्रश्न मुळशीच्या डोंगररांगांमधील शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाल्यामुळे शासनाने तातडीने पावले उचलण्याची मागणी जोर धरत आहे.