LPG : युद्ध थांबताच एलपीजीबाबत केंद्राचा मोठा निर्णय; नवीन फॉर्म्युला जाहीर, कुणाला फायदा?

 

 

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील 40 दिवस चाललेला संघर्ष थांबल्यानंतर केंद्र सरकारने एलपीजी (LPG) पुरवठ्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या युद्धामुळे आखाती भागात तणाव वाढला होता आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी काही काळासाठी बंद झाल्याने भारतासह अनेक देशांमध्ये इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. परिणामी, देशात एलपीजीची टंचाई निर्माण झाली होती.

याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गॅस पुरवठ्याचा नवा फॉर्म्युला तयार करून औद्योगिक क्षेत्राला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

औद्योगिक क्षेत्रासाठी नवा नियम

सरकारने पॅक्ड नॉन-डोमेस्टिक एलपीजीचा राज्यांना दिला जाणारा 70% कोटा कायम ठेवत त्यात 10% अतिरिक्त वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा अतिरिक्त कोटा फक्त त्या राज्यांना मिळणार आहे जे PNG (पाइप्ड नॅचरल गॅस) पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर देतील.

कुणाला प्राधान्य?

सरकारने स्पष्ट केले आहे की ज्या उद्योगांमध्ये एलपीजीच्या ऐवजी नैसर्गिक वायूचा वापर शक्य नाही, त्यांना सर्वप्रथम एलपीजी पुरवठा केला जाईल. यामध्ये विशेषतः काही उत्पादन-आधारित उद्योगांचा समावेश आहे.

एकूण एलपीजी वितरणासाठी 0.2 TMT प्रति दिवसाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या अंतर्गत उद्योगांना OMCs (तेल विपणन कंपन्या) सोबत नोंदणी करावी लागेल. तसेच PNG कनेक्शनसाठी सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन कंपन्यांकडे अर्ज करणे बंधनकारक असेल.

मात्र ज्या उद्योगांमध्ये एलपीजी हा उत्पादन प्रक्रियेचा अत्यावश्यक घटक आहे आणि पर्याय उपलब्ध नाही, त्यांना PNG अर्जाची अट लागू होणार नाही.

राज्यांसाठी केंद्राच्या सूचना

केंद्र सरकारने राज्यांना काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत:

• नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादने वितरण आदेश 2026 तात्काळ सर्व संबंधित विभागांपर्यंत पोहोचवावा

• 10% अतिरिक्त एलपीजी कोट्याचा लाभ लवकरात लवकर घ्यावा

• कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) संदर्भातील राज्य धोरण त्वरित जाहीर करावे 

• युद्धानंतरच्या परिस्थितीत एलपीजी पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी सरकारचा हा नवा फॉर्म्युला महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेषतः ज्या उद्योगांना पर्यायी इंधन उपलब्ध नाही, त्यांना याचा थेट फायदा होणार असून, राज्यांनी PNG आणि CBG पायाभूत सुविधा वाढवल्यास दीर्घकालीन ऊर्जा स्थिरता साध्य होण्यास मदत होईल.