दीड लाख अंगणवाडी सेविकांचा जनगणनेच्या कामास नकार; अतिरिक्त कामाचे ओझे न लादण्याची सरकारला विनंती

मुंबई: शिक्षण, आरोग्य आणि बालकांचे पोषण या अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आधीच शिरावर असताना, सरकार आता जनगणनेच्या अतिरिक्त कामाचे ओझे आमच्यावर का लादत आहे? असा संतप्त प्रश्न उपस्थित करत महाराष्ट्रातील तब्बल दीड लाख अंगणवाडी सेविकांनी आगामी २०२६-२७ च्या जनगणनेच्या कामावर बहिष्कार टाकला असून हे काम करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

कुपोषण निर्मूलनाच्या मूळ कामावर होणार परिणाम
मुंबई उपनगरांसह महाराष्ट्राच्या अनेक दुर्गम आणि ग्रामीण भागांमध्ये कुपोषणाची समस्या अजूनही गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत बालकांना वेळेवर पोषण आहार देणे, गरोदर माता आणि बालकांना आवश्यक आरोग्य सेवा पुरवून बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, तसेच कुपोषण निर्मूलनाच्या विविध शासकीय योजनांची तळागाळात अंमलबजावणी करणे ही अंगणवाडी सेविकांची मुख्य कर्तव्ये आहेत. मात्र, या नियमित कामांव्यतिरिक्त इतर योजनाबाह्य कामे दिल्याने मूळ उद्दिष्टाला धक्का पोहोचत असल्याची भावना सेविकांमधून व्यक्त होत आहे.

आयुक्तांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
या गंभीर विषयाची दखल घेत एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे (ICDS) आयुक्त कैलास पगार यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना एक विशेष पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, "अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्यावर आधीच दैनंदिन कामाचा प्रचंड ताण आहे. आहार आणि पोषणाशी संबंधित सेवा अत्यंत संवेदनशील असून त्या वेळेत मिळणे गरजेचे आहे. जर या सेवांमध्ये इतर कामांमुळे दिरंगाई झाली, तर त्याचा माता आणि बालकांच्या आरोग्यावर अत्यंत विपरीत व घातक परिणाम होऊ शकतो."

योजनाबाह्य कामांमधून मुक्ती देण्याची मागणी
आयुक्त कैलास पगार यांनी पुढे नमूद केले आहे की, अतिरिक्त आणि विना-संबंधित कामांमुळे अंगणवाडी सेविकांना त्यांच्या नियोजित कामांना योग्य न्याय देता येत नाही. त्यामुळे या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना त्यांच्या मूळ बालविकास योजनेशी संबंध नसलेल्या इतर कोणत्याही सेवांचे कामकाज, जसे की निवडणुकांचे काम, विविध सर्वेक्षणे (सर्व्हे) किंवा आता सुरू होणारे जनगणनेचे काम देण्यात येऊ नये, जेणेकरून त्यांच्यावरील अतिरिक्त ताण कमी होईल आणि त्या पूर्ण क्षमतेने बालविकासाच्या कामावर लक्ष केंद्रित करू शकतील.