नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचे, पोलीस व प्रशासन हतबल!' मुंबईत ध्वनी व वायू प्रदूषण करणाऱ्या फटाक्यांच्या विक्रीवर संपूर्ण बंदी घालण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे कठोर संकेत!

मुंबईत आणि राज्यात दिवाळीच्या काळात फटाके फोडण्याबाबत घालण्यात आलेल्या निर्बंधांचे सर्रास उल्लंघन झाल्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. १९ नोव्हेंबर २०२६) तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर वायू आणि ध्वनिप्रदूषणाशी संबंधित जनहित याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नागरिकांचे आरोग्य आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण हे सर्वोच्च महत्त्वाचे असून, आता याबाबत कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. मुंबईत ध्वनिप्रदूषण व वायू प्रदूषण करणाऱ्या फटाक्यांच्या विक्रीवर संपूर्ण बंदी घालण्याचे स्पष्ट संकेत उच्च न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत.

'पोलीस आणि महापालिका यंत्रणा हतबल; लोकांनी सवयी बदलल्या नाहीत':

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने नमूद केले की, दिवाळीच्या दिवसांत मुंबईत पहाटे चार वाजेपर्यंत फटाके फोडले जात असल्याचे दिसून आले. विद्यमान निर्बंध असूनही नागरिकांकडून त्यांचे पालन केले जात नाही. "पोलीस आणि महापालिका प्रशासनाने आपल्या परीने सर्वोत्तम प्रयत्न केले; मात्र नागरिकांच्या बेजबाबदार वर्तनापुढे पोलीस व यंत्रणा पूर्णपणे हतबल झाल्या आहेत. लोकांमध्ये सामाजिक भान दिसून येत नाही आणि ते अत्यंत असंवेदनशील बनले आहेत. प्रत्येक वेळी न्यायालयानेच का सांगावे लागते? आपण आपल्या सवयी का सुधारत नाही?" अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने फटकारले. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना घरात महागडे एअर प्युरिफायर (Air Purifier) बसवणे परवडणारे नाही, याचीही न्यायालयाने जाणीव करून दिली.

३०० हून अधिक मालमत्तांचे नुकसान, आगीच्या घटना आणि AQI ४०० च्या पार:

दिवाळीच्या काळात फटाक्यांमुळे मुंबईत आगीच्या अनेक घटना घडल्या असून ३०० ते ३५० हून अधिक मालमत्तांचे नुकसान झाल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तसेच दिवाळीदरम्यान मुंबईचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) ४०० च्या पातळीवर पोहोचून शहर विषारी वायू श्वासावाटे घेत असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि प्रशासनाने आकडेवारी नाकारण्याच्या भूमिकेत न राहता वस्तुस्थिती स्वीकारून ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. राज्यात ज्याप्रमाणे गुटखा विक्रीवर बंदी आहे, त्याच धर्तीवर फटाके विक्रीवरही बंदी घालण्याचा विचार करावा लागेल, असे निरीक्षणही सुनावणीदरम्यान नोंदविण्यात आले.

व्यवसायाच्या अधिकारापेक्षा जगण्याचा अधिकार मोठा; आदेश राखून ठेवला:

फटाके विक्रेता संघटनांच्या बाजूने व्यवसायाच्या अधिकाराचा मुद्दा मांडला जात असताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, घटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(ग) अंतर्गत असलेला व्यवसायाचा अधिकार हा अनुच्छेद २१ अंतर्गत असलेल्या नागरिकांच्या जगण्याच्या आणि आरोग्याच्या मूलभूत अधिकारापेक्षा मोठा असू शकत नाही. व्यावसायिकांना व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे, परंतु नागरिकांच्या जीवाला व आरोग्याला धोका पोहोचवण्याचा अधिकार नाही. वैयक्तिक आणि रस्त्यांवरील अनिर्बंध फटाके फोडण्याऐवजी परदेशांप्रमाणे केवळ नियंत्रित सामुदायिक फटाके किंवा 'फायर शो' सारख्या पर्यायांचा विचार करता येईल, असेही न्यायालयाने सुचवले. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू होऊ शकणाऱ्या संभाव्य निर्देशांबाबत खंडपीठाने आपला आदेश राखून ठेवला असून पुढील सुनावणी ७ डिसेंबर रोजी होणार आहे.



शहर

महाराष्ट्र

राजकीय

विडियो गॅलेरी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *