आरती जेरथ यांचा कॉलम:‘यूसीसी”चा प्रयोग राज्यांमधील ‎राजकारणास काय दिशा देणार?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎भाजपच्या तीन मुख्य अजेंड्यांपैकी - कलम 370,‎श्रीराम मंदिर आणि समान नागरी कायदा (यूसीसी) -‎तिसरा मुद्दाच सर्वात गुंतागुंतीचा होता. यूसीसी लागू‎करणे अत्यंत कठीण काम आहे. धार्मिक आणि‎सामाजिक रीतीरिवाजांमधील विविधता हा याच्या‎मार्गातील मोठा अडथळा आहे. असे असूनही सरकारने‎हा मुद्दा लावून धरण्याचा निर्णय घेतला आहे.‎ मुख्य अजेंड्यातील पहिले दोन मुद्दे सरकारने अत्यंत‎कुशलतेने मार्गी लावले. 2019 मध्ये सरकार आपल्या‎ताकदीच्या शिखरावर होते. 2014 पेक्षा मोठ्या बहुमताने‎ते दुसऱ्यांदा सत्तेत आले होते. पण यावेळी भाजप ‎‎रालोआच्या घटक पक्षांवर अवलंबून आहे. कारण‎त्यांना स्वबळावर बहुमत मिळवता आले नाही. गृहमंत्री ‎‎अमित शाह यांनी एक मोठी घोषणा केली. रालोआची‎सत्ता असलेली सर्व 21 राज्ये 2029 च्या निवडणुकीपूर्वी ‎‎आपापल्या राज्यांसाठी स्वतंत्र यूसीसी लागू करतील,‎असे ते म्हणाले. या घोषणेपाठोपाठ येणाऱ्या आव्हानांची ‎‎झलक लगेच पाहायला मिळाली. या मुद्द्यावर‎विरोधकांचे आक्षेप सर्वांना माहीतच आहेत. पण‎आश्चर्य म्हणजे, यावेळी रालोआच्या आतूनच‎असहमतीचे सूर उमटले. उदाहरणार्थ, जदयूच्या काही‎वरिष्ठ नेत्यांनी बिहारमध्ये यूसीसी लागू करण्याची‎शक्यता पूर्णपणे फेटाळून लावली. तर भाजपसोबत‎सरकारमध्ये असलेले उपमुख्यमंत्री विजय कुमार‎चौधरी यांनी अधिक संतुलित भूमिका घेतली. पुढे‎जाण्यापूर्वी व्यापक आणि सविस्तर चर्चा होणे गरजेचे‎आहे, यावर त्यांनी भर दिला. ईशान्येकडील‎राज्यांमधील भाजपचे मित्रपक्ष आधीपासूनच यूसीसीला‎तीव्र विरोध करत आहेत. कारण तिथल्या पारंपारिक‎आदिवासी रीतीरिवाजांवर याचा परिणाम होऊ शकतो.‎अगदी टीडीपीने या प्रस्तावाला व्यापक पाठिंबा दर्शवत‎एक सूचना केली आहे. आधी सर्व घटकांशी सखोल‎चर्चा झाली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.‎ भाजपचा माजी मित्रपक्ष अकाली दलाच्याही काही‎हरकती आहेत. पंजाब निवडणुकीसाठी भाजप व‎अकाली दल यांच्यात आघाडीची चर्चा सुरू आहे.‎कायदेशीरदृष्ट्या शिख समुदाय हिंदू पर्सनल लॉच्या‎कक्षेत येतो. पण ते वेगळ्या पर्सनल लॉची मागणी करत‎आहेत. शिख धर्माची स्वतःची आचारसंहिता आहे.‎त्यामुळे त्यांना व्यापक हिंदू कुटुंबाचा भाग मानू नये,‎असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.यूसीसी हे संविधानातील‎मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी एक आहे. विवाह, घटस्फोट ,‎वारसाहक्क यासंबंधी राष्ट्रीय कायदा करण्यास‎आधीची सरकारे कचरत होती. कारण देशभरातील‎धार्मिक अल्पसंख्याक व आदिवासी समुदायांच्या‎भावना याच्याशी जोडलेल्या आहेत. भाजपनेही याच‎कारणांमुळे हा मुद्दा प्रलंबित ठेवला होता. पण आता‎त्यांनी राष्ट्रीय कायदा करण्याऐवजी राज्यनिहाय मार्ग‎निवडला. ही पद्धत असंवैधानिक किंवा बेकायदा नाही.‎कारण वैयक्तिक नागरी बाबींशी संबंधित कायदे समवर्ती‎सूचीत येतात. म्हणजेच राज्यांना आपापले नियम‎बनवण्याचा अधिकार आहे. पण वेगवेगळ्या राज्यांत‎वेगवेगळे नागरी कायदे असणे, हे समान नागरी‎कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फाळणारे ठरते.‎उत्तराखंडमधील भाजप सरकारचा अनुभव यातील‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गुंतागुंत स्पष्ट करतो. उत्तराखंड हे स्वतःचा कायदा‎करणारे पहिले राज्य ठरले होते. पण हा मुद्दा किती‎पेचप्रसंग निर्माण करणारा, वादग्रस्त आहे, हे तिथे दिसून‎आले. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालय व उत्तराखंड‎उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे‎त्याची अंमलबजावणीही असमान राहिली आहे. हा‎कायदा समान नाही. कारण राज्यातील आदिवासी‎समुदायांना याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवले आहे.‎भाजपशासित इतर तीन राज्यांनी - गुजरात, मध्य प्रदेश‎आणि आसाम - असाच कायदा मंजूर केला. त्यांनी‎उत्तराखंडच्या कायद्याचा मसुदा म्हणून वापर केला.‎उत्तराखंडमध्ये समोर येणाऱ्या अडचणी पाहता या‎कायद्यांना राष्ट्रपतींची मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही.‎पुढील अडचणी आणि संभाव्य अडथळे पाहता अमित‎शाह यांची घोषणा ही आगामी यूपी निवडणुकीच्या‎दृष्टीने आखलेली रणनीती वाटते. पण सध्या तरी‎विरोधकांनी यूसीसीचा मुद्दा बहुतांशी दुर्लक्षित केला‎आहे. अशा ध्रुवीकरण करणाऱ्या वादात अडकण्यापेक्षा‎शांत राहणे अधिक लाभदायी आहे, याची बहुदा त्यांना‎जाणीव आहे. कारण अशा वादाचा शेवटी भाजपलाच‎फायदा होतो. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ भाजपने राष्ट्रीय नागरी कायदा‎बनवण्याऐवजी राज्यनिहाय मार्ग निवडून‎स्वतःसाठी जागा निर्माण केली आहे. ही‎पद्धत घटनाबाह्य नाही आणि बेकायदाही‎नाही. कारण राज्यांना आपापले नियम‎बनवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.‎