पुणे: भीमाशंकरवाडीतील ९६ कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा; राज्य सरकारकडून हिरवा कंदील, प्रत्येकाला मिळणार ५०० चौरस फुटाचा भूखंड

पुणे: श्री क्षेत्र भीमाशंकर परिसरातील अत्यंत दरडप्रवण (भूस्खलनाचा धोका असलेला) म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या भीमाशंकरवाडी येथील ९६ बाधित कुटुंबांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा मार्ग अखेर राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे नैसर्गिक आपत्तीच्या छायेखाली आणि धोक्याच्या वातावरणात जीवन जगणाऱ्या शेकडो ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडून यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) नुकताच जारी करण्यात आला आहे, अशी सविस्तर माहिती माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.

पुनर्वसनाचे नेमके स्वरूप आणि नियोजन श्री क्षेत्र भीमाशंकर हे केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील एक अत्यंत महत्त्वाचे धार्मिक, आध्यात्मिक आणि लोकप्रिय पर्यटनस्थळ म्हणून ओळखले जाते. वर्षभर येथे राज्यभरातून आणि देशभरातून लाखो भाविक व पर्यटक भेट देत असतात. आगामी काळात म्हणजेच सन २०२७ मध्ये नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. या मोठ्या धार्मिक पर्वाच्या पार्श्वभूमीवर भीमाशंकर परिसरात भाविकांची आणि पर्यटकांची गर्दी विक्रमी संख्येने वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सध्याच्या गावठाणातील अत्यंत दाट आणि अनियोजित बांधकामे, अपुरे व अरुंद प्रवेश व निर्गमन मार्ग, आपत्कालीन यंत्रणांच्या हालचालीमध्ये येणाऱ्या अडचणी आणि मर्यादित मोकळी जागा या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करणे काळाची गरज बनले होते. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन शासनाने हा मोठा पाऊल उचलला आहे.

भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाचा गंभीर अहवाल आणि दरडीचा धोका भीमाशंकरवाडी परिसर हा अतिवृष्टी, मुसळधार पाऊस, भूस्खलन (Landslide), दरड कोसळणे आणि जमीन खचणे यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आणि धोकादायक मानला जातो. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाच्या (GSI) तज्ज्ञ पथकाने प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर ही वस्ती मध्यम ते तीव्र उतारांनी वेढलेल्या एका 'यू' (U) आकाराच्या खोऱ्यात वसलेली असल्याचे उघडकीस आले होते. नैसर्गिक जलनिस्सारणातील कमतरता, डोंगराच्या उतारावरील मानवनिर्मित खोदकाम आणि वाढता मानवी हस्तक्षेप यामुळे येथील उताराच्या स्थैर्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. या सर्व गंभीर कारणांमुळे या कुटुंबांचे सुरक्षित स्थळी पुनर्वसन करणे अत्यंत आवश्यक होते.

पुनर्वसन प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये:

• भूखंडवाटप: पुनर्वसनात समाविष्ट असणाऱ्या प्रत्येक पात्र कुटुंबाला किमान ५०० चौरस फुटांचा स्वतंत्र भूखंड उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

• अतिरिक्त क्षेत्र: मूळ जागेच्या क्षेत्रफळाचा विचार करून आवश्यकता भासल्यास अधिक क्षेत्र देण्याची विशेष तरतूद या आदर्श पुनर्वसन आराखड्यात करण्यात आली आहे.

• घरकुल बांधणी: केवळ रोख स्वरूपात मोबदला देण्याऐवजी नियमानुसार शासनाकडून सर्व सोयी-सुविधांयुक्त घरकुल बांधून देण्याचे नियोजन प्रस्तावित आहे.

• आर्थिक तरतूद: या महत्त्वाकांक्षी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत जमीन संपादनासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर प्रत्यक्ष बांधकामासाठी सुमारे ४६ कोटी ८० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

• शासकीय परवानग्या: हे संपूर्ण पुनर्वसन वन विभाग, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण आणि इतर कायदेशीर तांत्रिक परवानग्यांच्या अधीन राहूनच पूर्ण केले जाईल.