मुंबई: जोगेश्वरी-गोरेगाव SRA घरकुल घोटाळा: पात्र लाभार्थ्यांना डावलून अपात्रांना घरे वाटप केल्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे दोन अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित करण्याचे निर्देश!

मुंबई:  जोगेश्वरी आणि गोरेगाव या परिसरामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) सदनिका वाटपात मोठा गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे. पात्र आणि हक्कदार लाभार्थ्यांना पूर्णपणे डावलून बोगस किंवा अपात्र व्यक्तींना घरे वाटप करण्यात आल्याच्या तक्रारींची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तात्काळ सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे कठोर निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसआरए प्राधिकरणाला दिले आहेत. तसेच, ओशिवरा व्हीलेज येथील प्रकल्पात अपात्र लोकांना घरे वाटप केल्याप्रकरणी संबंधित दोषी एसआरए सक्षम प्राधिकारी आणि सहायक निबंधक या दोन प्रमुख अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले आहेत.

उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातील प्रलंबित नागरी प्रश्न, विविध पुनर्विकास प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला खासदार रवींद्र वायकर, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना, एसआरएचे व्यवस्थापकीय संचालक महेंद्र कल्याणकर, म्हाडाचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद बोरीकर, तसेच मुंबई महापालिकेचे मुख्य अभियंता आणि संबंधित सहायक आयुक्त दूरदृश्यप्रणालीच्या (Video Conferencing) माध्यमातून उपस्थित होते.

या बैठकीदरम्यान खासदार रवींद्र वायकर यांनी आपल्या मतदारसंघातील भगतसिंग नगर १, २, ३, दुर्गानगर, कोयना वसाहत, मेघवाडी, सर्वोदय सोसायटी आणि ओशिवरा व्हीलेज या भागातील एसआरए प्रकल्पांबाबत अनेक महत्त्वाच्या तक्रारी मांडल्या. या प्रकल्पांमध्ये कायदेशीररीत्या पात्र असलेल्या खऱ्या लाभार्थ्यांना सदनिका वाटप न करता काही बोगस व्यक्तींना नियम डावलून त्याचे वाटप करण्यात आल्याचा गंभीर मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. या तक्रारीची अत्यंत गंभीर दखल घेत उपमुख्यमंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले. तसेच, ज्या-ज्या एसआरए प्रकल्पांमधील घरांच्या वाटपाबाबत नागरिकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, त्या सर्व प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेऊन एक सर्वंकष अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

याचबरोबर, कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिर (PTC) इमारती विकासकांकडून (Builders) नियमानुसार एसआरएकडे अद्याप हस्तांतरित न करण्यात आल्याच्या प्रकरणाची देखील कसून चौकशी करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले आहेत. मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये नागरिकांच्या हक्काच्या घरांवर डल्ला मारणाऱ्या किंवा नियमबाह्य कारभार करणाऱ्या कोणालाही पाठिशी घातले जाणार नाही, असा सज्जड दम प्रशासनाला देण्यात आला असून या कठोर कारवाईमुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.