गोकुळ'चे कुरूक्षेत्र! रॉकेल आणा रे, पेटवून टाकूया...; दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींचा तीव्र संताप, सभापतींसमोर पैसे घेतल्याचे गंभीर आरोप!

कोल्हापूर: गोकुळ दूध संघाची (Kolhapur Gokul Milk Union Election) आगामी निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे, तसतसे कोल्हापूरच्या राजकारणात आणि सहकार क्षेत्रात संघर्ष टोकाला पोहोचल्याचे चित्र दिसत आहे. अलीकडेच पार पडलेली गोकुळच्या संलग्न दूध संस्थांच्या हरkती आणि पात्रतेबाबतची सुनावणी तसेच प्राथमिक मतदार यादीच्या मुद्द्यावरून आयोजित एक महत्त्वाची बैठक अक्षरशः 'कुरूक्षेत्र' बनली. बैठकीत अधिकारी, नेते आणि दूध संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये जोरदार खडाजंगी उडाली, ज्यामुळे वातावरण अत्यंत तापले होते.

"रॉकेल आणा रे, पेटवून टाकूया..." दूध संस्थांचा अनावर झालेला राग: गोकुळ दूध संघाच्या निवडणूक प्रक्रियेत आणि कच्च्या याद्यांमध्ये मनमानी पद्धतीने बदल केले जात असल्याचा गंभीर आरोप यावेळी संतप्त दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी केला. सुनावणीच्या नावाखाली दूध उत्पादक आणि संस्थाचालकांना विनाकारण वेठीस धरले जात असल्याचा संताप व्यक्त करत काही प्रतिनिधींनी थेट बैठकीतच तीव्र शब्दांत रोष व्यक्त केला. एका संतापलेल्या प्रतिनिधीने तर "रॉकेल आणा रे, हे सगळं पेटवून टाकूया..." अशा शब्दांत आपला राग अनावर झाल्याचे दाखवले. सहकार विभागाच्या अधिकारांचा गैरवापर करून विशिष्ट गटाच्या दबावाखाली निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

पैसे घेतल्याचे गंभीर आरोप आणि अधिकाऱ्यांवर धडक: बैठकीदरम्यान काही दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी थेट आर्थिक गैरव्यवहाराचे आणि वसुलीचे गंभीर आरोप केले. सुनावणी आणि नावे समाविष्ट करण्यासाठी अथवा वगळण्यासाठी पैसे घेतले जात असल्याचा गौप्यस्फोट करत उपस्थितांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. "न्यायालय आणि सहकार कायद्यापेक्षा तुम्ही मोठे झालात का? कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा अधिकृत नोटीस न देता परस्पर मोबाईलवरून मेसेज पाठवून सुनावणीला बोलावणे ही कोणती हुकूमशाही आहे?" असा संतप्त सवाल यावेळी दुग्ध विभाग आणि संबंधितांना विचारण्यात आला.

सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष तीव्र: दुसरीकडे, गोकुळ दूध संघावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी महायुती विरुद्ध विरोधक (विशेषतः आमदार सतेज पाटील गट) यांच्यामध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ६0 दिवसांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे बंधन असल्याने प्रशासनावरही मोठा ताण आला आहे. दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे गोकुळची निवडणूक अत्यंत अटीतटीची आणि राजकीयदृष्ट्या स्फोटक होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.