शशी थरूर यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‘प्रहार”मुळे सुरक्षा व्यवस्थेचा समन्वय बळकट होईल‎

गेल्या महिन्यात गृह मंत्रालयाने देशाची पहिली अधिकृत‎ दहशतवादविरोधी रणनीती प्रसिद्ध केली होती. ‘प्रहार''‎नावाचा हा महत्त्वाचा दस्तऐवज खंडित आणि‎ प्रतिक्रियाशील सुरक्षा व्यवस्थेला सुसंगत संरचनेत‎ रूपांतरित करण्याच्या दृष्टिकोनाची रूपरेषा देणारा आहे.‎ भारताच्या सुरक्षा संस्थांना एक सामायिक प्लेबुक प्रदान‎करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.‎ भारत जवळपास साडेतीन दशकांपासून ‎दहशतवादाविरुद्ध लढत आहे. अफगाणिस्तानमध्ये‎ सोव्हिएत संघाविरुद्धच्या मुजाहिदीन मोहिमांच्या यशाने‎ प्रेरित झालेल्या पाकिस्तानने भारताविरुद्ध हीच रणनीती ‎‎स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा त्याची सुरुवात‎ झाली. जम्मू आणि काश्मीरमधील सीमापारच्या ‎‎बंडखोरींपासून ते डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी‎ आणि अल-कायदा आणि इस्लामिक स्टेट सारख्या ‎‎जागतिक नेटवर्कपर्यंत दहशतवादाविरुद्ध भारताचा ‎अनुभव इतर कोणत्याही देशांपेक्षा अधिक वैविध्यपूर्ण व ‎‎दीर्घकालीन राहिला आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या भारताने ‎‎स्थानिक लष्करी प्रतिसाद, यूएपीएसारख् या विशेष ‎‎कायदेशीर साधनांद्वारे आणि विविध एजन्सींमधील ‎स्वतंत्र प्रक्रियांद्वारे दहशतवादाला तोंड दिले आहे.‎ इंटेलिजेंस ब्युरोपासून ते राज्यस्तरीय दहशतवाद विरोधी‎पथकेपर्यंत संबंधित एजन्सी बहुतेकदा एका बाजूला काम‎करत असत आणि माहितीची देवाण घेवाण अनेकदा ‎हल्ल्यानंतरच होते. यामुळे अशी व्यवस्था निर्माण झाली.‎ती समन्वित सुरक्षा चौकट प्रदान करण्याऐवजी‎ शून्य-सहिष्णुता वक्तृत्वापुरती मर्यादित होती. ‘प्रहार’चे‎ उद्दिष्ट या प्रतिक्रियाशील आणि विखुरलेल्या ‎दृष्टिकोनाची जागा एका समग्र दृष्टिकोनाने घेण्याचे आहे.‎ते देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेतील एकता आणि समन्वय‎ मजबूत करते. परदेशी निरीक्षकांना हे नोकरशाहीची ‎केवळ एक साधी पुनर्रचना वाटू शकते. परंतु 1993 मध्ये‎ मुंबई बॉम्बस्फोट, 2001 मध्ये संसदेवर हल्ला व 2008‎मध्ये 26/11 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांसारख्या ‎दुर्घटना घडलेल्या देशात सुरक्षा धोरणांपेक्षा धोका वेगाने‎विकसित झाला आहे हे उशिरा मान्य केले जाते. ‘प्रहार’‎संकट-प्रतिसाद मॉडेलऐवजी प्रतिबंध-प्रथम मॉडेलवर ‎काम करते. संकट येण्यापासून रोखण्यावर लक्ष केंद्रित ‎करते. ते बुद्धिमत्ता-आधारित कृतीवर भर देते व‎मल्टी-एजन्सी सेंटराला रिअल-टाइम डेटा-एकात्मता‎प्रणालीच्या केंद्रस्थानी ठेवते. गुप्तचर यंत्रणेवरील संयुक्त‎कार्य दलासह एमएसीची भूमिका केंद्रीकृत करून या‎धोरणाचे उद्दिष्ट गुंतवणुकीच्या युनिट्सना काम‎करण्याची प्रवृत्ती दूर करणे आणि राज्य पोलिस आणि‎केंद्रीय एजन्सी एका समन्वित आदेशाखाली काम‎करतात याची खात्री करणे आहे.‘प्रहार’ ड्रोन-आधारित ‎घुसखोरी आणि संप्रेषण एन्क्रिप्शनसारख्या आधुनिक ‎धोक्यांना देखील स्पष्टपणे संबोधित करते. संघटित‎गुन्हेगारी आणि दहशतवादी नेटवर्कमधील संबंध‎ ओळखते. प्राथमिक अहवालांपासून ते अंतिम‎ खटल्यापर्यंत तपासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर कायदेशीर‎ तज्ञांचा समावेश करण्याची तरतूद यात आहे, जेणेकरून ‎कायद्याचे राज्य केवळ घोषणा न राहता प्रक्रियात्मक ‎त्रुटींमुळे उच्च-प्रोफाइल संशयितांना जबाबदारीतून सुटू‎नये याची खात्री करण्याचे साधन बनेल. हा दृष्टिकोन‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎समस्येच्या मूळ कारणांना देखील संबोधित करतो. मानवी‎हक्कांवर भर देण्यावरून हे मान्य होते की कठोर आणि ‎दडपशाहीचे उपाय कधीकधी दहशतवादाला खतपाणी‎ घालू शकतात. शिवाय हा दस्तऐवज डिजिटल‎ कट्टरपंथी करणाच्या वाढत्या धोक्याला देखील संबोधित‎ करतो, विशेषतः डार्क वेब, क्रिप्टोकरन्सी वॉलेट्स‎आणि ड्रोन सारख्या तंत्रज्ञानासह एकत्रित केले जाते.‎ तरीही ‘प्रहार’च्या यशासाठी 30 राज्य पोलिस दलांचे‎ सहकार्य आवश्यक आहे. पैकी बरेच कमी संसाधने‎ असलेले, तांत्रिकदृष्ट्या मागास आणि स्थानिक‎ राजकारणाच्या प्रभावाखाली आहेत. या राज्यांमध्ये‎ दहशतवादविरोधी यंत्रणांचे मानकीकरण करण्यासाठी‎ प्रशिक्षण व पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक ‎आवश्यक असेल.‎ (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ पूर्वी भारताच्या सुरक्षा धोरणांमध्ये‎ गोपनीय कागदपत्रे दडवली जात. परंतु‎ केंद्र सरकारने ‘प्रहार'' दस्तऐवज उघडपणे ‎सामायिक करून नागरिक आणि‎ आंतरराष्ट्रीय समुदाय यांच्याबद्दलची ‎आपली वचन बद्धता दाखवून दिली.‎