साखर: तब्बल १० वर्षांनंतर भारतात होणार आयात! देशांतर्गत वाढत्या किंमती रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, १० लाख टन कच्ची साखर मागवण्यास मंजुरी!

साखर: देशात झपाट्याने वाढणाऱ्या साखरेच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि आगामी सण-सुदीच्या काळात साखरेचा तुटवडा भासू नये म्हणून केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. तब्बल १० वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर भारताने साखरेची आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने tariff-rate quota (TRQ) अंतर्गत तब्बल १० लाख मेट्रिक टन (१ मिलियन टन) कच्ची साखर (Raw Sugar) कोणतीही आयात शुल्क (Duty-Free) न आकारता आयात करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा आदेश ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत लागू राहणार असून, या निर्णयामुळे बाजारातील किमती नियंत्रणात येण्यास मदत होईल असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

मागच्या १० वर्षांतील पहिलीच आयात आणि नेमकी पार्श्वभूमी:
भारताने यापूर्वी शेवटच्या वेळी २०१६-१७ च्या हंगामात कच्च्या साखरेच्या आयातीला परवानगी दिली होती. मात्र, त्यानंतर देशात साखरेचे उत्पादन चांगले होत असल्याने भारताने निर्यातीवर भर दिला होता. आता मात्र देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या उपलब्धतेत घट झाल्यामुळे आणि किमतींनी उच्चांक गाठल्यामुळे जगातील सर्वात मोठा साखर उपभोगणारा देश असणाऱ्या भारताला तब्बल एक दशकभराकानंतर पुन्हा एकदा परदेशातून साखरेची आयात करावी लागत आहे.

किमती का वाढल्या आणि तुटवडा का निर्माण झाला?
मागील काही महिन्यांत देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या किमतीत जवळपास ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजारांमध्ये आणि एक्स-मिल (Ex-mill) दरांमध्ये साखरेचे भाव ५,४०० ते ५,५६० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचले आहेत.

उत्पादनात घट: चालू साखर हंगामात देशांतर्गत वापर आणि उपभोग हा उत्पादनापेक्षा जास्त राहिल्यामुळे साखरेचा साठा (Pipeline Stocks) झपाट्याने कमी झाला.

अंदाजातील त्रुटी आणि निर्यात: मागील वर्षी उत्पादन अंदाजाचे गणित चुकल्यामुळे सरकारने सुरुवातीला १.५ ते २ दशलक्ष टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती. प्रत्यक्षात देशात साखरेचा तुटवडा जाणवण्यापूर्वीच सुमारे ०.८ दशलक्ष टन साखर देशबाहेर पाठवली गेली, ज्यामुळे स्थानिक बाजारात साखरेचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला.

हवामानाचा फटका: अपुऱ्या किंवा खंडित पावसामुळे ऊस उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला, ज्यामुळे कारखान्यांकडे गाळपासाठी उसाची उपलब्धता अपुरी पडली.

सण-सुदीचा काळ आणि साठा मर्यादेचे नियम:
भारतात ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या महिन्यांमध्ये गणेशोत्सव, दसरा आणि दिवाळी यांसारखे सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. या सणांच्या काळात मिठाई, बिस्किटे आणि कन्फेक्शनरी पदार्थांची मागणी प्रचंड वाढते. या काळात मोठे व्यावसायिक आणि साखरेचे घाऊक विक्रेते मोठ्या प्रमाणावर साठा करून ठेवतात, ज्यामुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ शकते.

या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने आयातीचा निर्णय घेण्यासोबतच कडक पावले उचलली आहेत. ज्या व्यावसायिक ग्राहकांचा साखरेचा वापर दरमहा १० मेट्रिक टन पेक्षा जास्त आहे, त्यांना त्यांच्याकडे केवळ १५ दिवसांचा साठा ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या कठोर नियमांमुळे बाजारात काळाबाजार किंवा साठेबाजीला आळा बसेल असा विश्वास सरकारला आहे.

जागतिक बाजारावर आणि शेतकऱ्यांवर कसा परिणाम होईल?
भारतासारखा महाकाय देश तब्बल १० वर्षांनी साखरेच्या जागतिक बाजारात खरेदीसाठी उतरल्यामुळे लंडन आणि न्यूयार्कमधील जागतिक साखर बाजारात तेजी पाहायला मिळत आहे. या आयातीमुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचे भाव ५०० रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकतात, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. मात्र, तरीही साखरेचे दर उत्पादन खर्चाच्या वरच राहतील, ज्यामुळे साखर कारखान्यांना उसाची बिके वेळेवर चुकती करण्यास मदत होईल.