महाराष्ट्र: शेतकऱ्यांप्रमाणे आता मच्छिमारांनाही मिळणार कर्जमाफी? मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे तयार करणार कर्जमाफीची सविस्तर रूपरेषा!

महाराष्ट्र: बळीराजाप्रमाणेच आता राज्याील लाखो मत्स्यव्यवसायिकांना आणि मच्छिमारांनाही कर्जमाफीचा मोठा लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा' (Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana) लाभ मत्स्यपालन करणारे शेतकरी आणि मत्स्यव्यवसायिकांना देखील मिळावा, यासाठी महायुती सरकारने कंबर कसली आहे. यासंदर्भात राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सविस्तर प्रस्ताव मांडला होता, ज्यानंतर आता महत्त्वाची पावले उचलली जात आहेत.

नेमका प्रस्ताव आणि मच्छिमारांवरील कर्जाची स्थिती काय?
मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिल्यानंतर, राज्य सरकारने मत्स्य व्यावसायिकांना देखील कृषी क्षेत्राप्रमाणे विविध सवलती आणि योजनांचा लाभ देण्याची भूमिका घेतली आहे. राज्यामध्ये सध्या सुमारे १९ हजार मत्स्य शेतकरी आणि व्यावसायिक कार्यरत असून, त्यांच्यावर अंदाजे ८०.८७ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज असल्याचे समोर आले आहे.

यापैकी जवळपास ९,९०० हून अधिक मच्छिमारांनी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अंतर्गत खेळते भांडवल (Working Capital) म्हणून कर्ज घेतले आहे.

किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून मत्स्य व्यवसायिकांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते.

कर्जमाफीच्या एकूण मोठ्या रकमेच्या तुलनेत मत्स्य व्यावसायिकांची ही ८०.८७ कोटी रुपयांची रक्कम अत्यंत किरकोळ असल्यामुळे, त्यांना या योजनेत सामावून घेतल्यास राज्याच्या ग्रामीण आणि किनारपट्टीवरील अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

मंत्री नितेश राणे यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी:
मंत्री नितेश राणे यांनी मांडलेल्या या आग्रही प्रस्तावाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यभरातील मत्स्यपालन करणारे शेतकरी, व्यावसायिक आणि त्यांच्या कर्जाची अचूक आकडेवारी व माहिती संकलित करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी सहकार विभागाशी समन्वय साधणे आणि मत्स्य व्यावसायिकांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी योग्य ती रूपरेषा तयार करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी मुख्यमंत्री महोदयांनी मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्यावर सोपवली आहे.

आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर होण्याची शक्यता:
सहकार विभाग आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग यांच्या संयुक्त समन्वयातून कर्जमाफीचा हा सविस्तर आराखडा तयार केला जात आहे. प्राथमिक माहिती गोळा करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच होणाऱ्या आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव अधिकृतपणे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. जर या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली, तर कर्जमाफीच्या इतिहासात मत्स्य व्यावसायिकांना सरसकट लाभ मिळण्याची ही पहिलीच वेळ ठरेल.

मच्छिमारांसाठी इतर दिलासादायक योजनांवरही विचार:
कर्जमाफीसोबतच, पावसाळ्यात जेव्हा समुद्रात मासेमारी करण्यास बंदी असते (Fishing Ban Period), त्या काळात आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातील मच्छिमार कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्याच्या योजनेवरही सरकार विचार करत आहे. सध्याच्या योजनेनुसार पात्र मच्छिमारांना मिळणारी तुटपुंजी मदत वाढवून ती २० हजार रुपये प्रति कुटुंब करण्याबाबतचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे. या सर्व निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील लाखो मच्छिमार बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलण्याची शक्यता आहे.