ॲमिटी विद्यापीठाला १५ एकर जमीन देण्यावरून पनवेलमध्ये भूमिपुत्र आक्रमक! 'निर्णय रद्द न केल्यास नेत्यांना गावात नो एन्ट्री'चा ग्रामसभेत थेट इशारा

मोहोपाडा / पनवेल: रायगड जिल्ह्यातील पनवेल जवळील भाताणे येथे शासनाने 'ॲमिटी विद्यापीठासाठी' (Amity University) १५ एकर आकारीपड जमीन देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थ आणि भूमिपुत्रांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या सरकारी निर्णयाविरोधात भाताणे येथील ग्रामस्थ कमालीचे आक्रमक झाले असून, त्यांनी आयोजित केलेल्या विशेष ग्रामसभेत राज्य सरकार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. "शासनाने हा लोकविरोधी निर्णय तातडीने रद्द न केल्यास कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना गावात पाय ठेवू देणार नाही," असा आक्रमक 'नो एन्ट्री'चा (No Entry) ठराव ग्रामस्थांनी एकमुखाने मंजूर केला आहे.

सार्वजनिक गरजांकडे दुर्लक्ष करून खासगी संस्थेचे लाड
ग्रामसभेत संतप्त भावना व्यक्त करताना ग्रामस्थांनी सांगितले की, भाताणे गावाची लोकसंख्या वेगाने वाढत असून गावाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. भविष्यातील गरजा लक्षात घेता गावाला हक्काची जागा, सार्वजनिक सुविधा, क्रीडांगण आणि इतर विकासात्मक कामांसाठी जमिनीची अत्यंत आवश्यकता आहे. स्थानिक पातळीवर सातत्याने या जमिनी सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव ठेवण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली जात होती. मात्र, भूमिपुत्रांच्या या हक्काच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवून, शासनाने अब्जाधीश खासगी शिक्षण संस्थेच्या घशात १५ एकर जमीन घालण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत अन्यायकारक आणि संशयास्पद आहे.

निर्णयाविरोधात कोर कमिटीची स्थापना; तीव्र लढ्याचा इशारा
ग्रामस्थांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनुसार, केवळ राजकीय नेत्यांवर बहिष्कार टाकून हे आंदोलन थांबणार नाही, तर या जमिनीचा ताबा कोणत्याही परिस्थितीत खासगी विद्यापीठाला घेऊ दिला जाणार नाही. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात कायदेशीर आणि रस्त्यावरील तीव्र लढा उभारण्यासाठी गावकऱ्यांनी एक विशेष 'कोर कमिटी' (Core Committee) स्थापन केली आहे. या कमिटीच्या माध्यमातून पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल आणि संबंधित महसूल विभाग व मुख्यमंत्र्यांपर्यंत निवेदने पाठवून तीव्र निषेध नोंदवला जाईल.

भूमिपुत्रांचा हक्क हिरावल्यास संघर्ष अटळ
सध्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे कॉरिडोरवर शैक्षणिक विस्ताराच्या नावाखाली शासकीय जमिनींचे वाटप वेगाने सुरू आहे. राज्य सरकारने नुकतीच या जमीन वाटपाची घोषणा केली होती, मात्र स्थानिक पातळीवर त्याचा तीव्र विरोध होईल याची कल्पना प्रशासनाला नव्हती. "आमच्या हक्काची जमीन आम्ही एकाही बड्या उद्योगपतीला किंवा खासगी शैक्षणिक संस्थेला बळकावू देणार नाही. हा भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वाचा लढा आहे," असा स्पष्ट इशारा भाताणे येथील ग्रामस्थांनी प्रशासनाला दिला असून यामुळे पनवेल परिसरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापण्याची शक्यता आहे.