माहिती अधिकाराचा विजय! अण्णा हजारेंच्या लढ्याला यश, RTI कायद्यातील वादग्रस्त बदलांना सरकारची स्थगिती!

मुंबई: माहिती अधिकार कायद्यातील वादग्रस्त बदलांना अखेर स्थगिती; मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने अण्णा हजारेंच्या मागण्यांची दखल राज्य सरकारने १२ जून रोजी माहिती अधिकार (RTI) कायद्याच्या नियमांमध्ये काही अत्यंत वादग्रस्त बदल केले होते, ज्याचा सर्व स्तरातून तीव्र विरोध होत होता. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या बदलांना "लोकशाहीविरोधी" आणि "कायद्याचा आत्मा मारणारे" ठरवत, जर हे बदल त्वरित रद्द केले नाहीत, तर ५ जुलैपासून राळेगण सिद्धी येथे आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला होता.

 

मुख्यमंत्री फडणवीसांचा पुढाकार:

अण्णा हजारे यांची भूमिका आणि आंदोलनाचा इशारा गंभीर असल्याने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात थेट मध्यस्थी केली. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य माहिती आयोगाला एक अत्यंत महत्त्वाचे पत्र पाठवले. या पत्रामध्ये त्यांनी स्पष्ट केले की, "अण्णा हजारे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ समाजसेवकांशी सविस्तर चर्चा केल्याशिवाय माहिती अधिकार कायद्यात कोणताही बदल करणे योग्य ठरणार नाही." मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या या पुढाकारामुळे आणि विनंतीमुळे राज्य मुख्य माहिती आयोगाने तत्काळ १२ जून रोजी राजपत्रात (Gazette) अधिसूचित केलेले सर्व बदल स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काय होते वादग्रस्त बदल?

सरकारने केलेल्या नियमांमुळे माहिती अधिकाराचा वापर करणे कठीण झाले होते, ज्यावर अण्णा हजारे आणि इतर कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता:

• अर्ज शुल्कात तिप्पट वाढ (१० रुपयांवरून ३० रुपये).

• माहितीसाठी शब्दमर्यादा (१५० शब्द) आणि विषयाचे बंधन.

• माहिती मागणाऱ्याचे ओळखपत्र अनिवार्य करणे (ज्यामुळे माहिती देणाऱ्यांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो).

• वकिलांना सुनावणीत भाग घेण्यास मनाई.

• अर्जामध्ये सुनावणीवेळी अनुपस्थित राहिल्यास प्रकरण रद्द करणे.

अण्णा हजारेंचा विजय:

अण्णा हजारे यांनी या नियमांमुळे माहिती अधिकार कायदा कुचकामी ठरेल, असा इशारा दिला होता. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मागण्यांची दखल घेऊन हे बदल स्थगित केल्यामुळे अण्णा हजारे यांच्या समर्थकांमध्ये आणि सामान्य नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. लोकशाहीत पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी हा एक मोठा विजय मानला जात आहे.