महिलांवरील अत्याचारांनी महाराष्ट्राच्या लौकिकाला काळिमा; 'शक्ती कायदा' तातडीने लागू करा, वर्षा गायकवाड यांचे राज्यपालांना पत्र

मुंबई: राज्यात महिला आणि चिमुकल्या मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांवर काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्राची ओळख एक प्रगत आणि सुरक्षित राज्य अशी होती, मात्र आजची परिस्थिती अत्यंत भीषण असून राज्याच्या लौकिकाला काळिमा फासला जात आहे, अशा शब्दांत त्यांनी आपली व्यथा मांडली आहे. या गंभीर विषयावर त्यांनी राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांना पत्र लिहून राज्यात 'शक्ती कायद्या'ची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची आग्रही मागणी केली आहे.

पुण्यातील घटनांनी महाराष्ट्र हादरला
पुण्यातील नसरापूर येथील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामुळे संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट असतानाच, शहराच्या मध्यवर्ती भागात एका ९ वर्षीय मुलीवर तिच्याच नातेवाईकाने अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या घटनांमुळे जनमानसात प्रचंड भीती आणि संतापाचे वातावरण आहे. याच पार्श्वभूमीवर वर्षा गायकवाड यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून हस्तक्षेपाची विनंती केली आहे.

'शक्ती कायदा' केंद्र सरकारकडे धूळ खात
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गुन्हेगारांना २१ दिवसांत फाशीची शिक्षा देणारा कठोर 'शक्ती कायदा' मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, दुर्दैवाने गेल्या तीन वर्षांपासून हा कायदा केंद्र सरकारकडे मंजुरीविना पडून आहे. "भगिनींना खऱ्या अर्थाने न्याय हवा असेल, तर हा कायदा त्वरित लागू होणे गरजेचे आहे. राज्यपालांनी यासाठी केंद्र सरकारकडे तातडीने पाठपुरावा करावा," अशी मागणी गायकवाड यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

राज्याला पूर्णवेळ गृहमंत्र्याची गरज
मुंबईसारख्या सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या शहरातही महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये १२.८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. बलात्कार, विनयभंग आणि 'पोक्सो' अंतर्गत नोंदवल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांची वाढती संख्या राज्यासाठी शरमेची बाब आहे. वर्षा गायकवाड यांनी सध्याच्या गृहविभागाच्या कामकाजावरही बोट ठेवले आहे. "सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे अनेक खात्यांचा अवाढव्य भार असल्याने गृहविभागाकडे दुर्लक्ष होत आहे. राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला असून महाराष्ट्राला आज एका सक्षम आणि पूर्णवेळ गृहमंत्र्याची गरज आहे," अशी टीका त्यांनी केली आहे.

केवळ इव्हेंटबाजी नको, सुरक्षा हवी
महायुती सरकारवर निशाणा साधताना त्या म्हणाल्या की, "सरकार 'लाडकी बहीण' म्हणत केवळ इव्हेंटबाजी करत आहे. पण बहीण फक्त कागदावर लाडकी असून चालत नाही, तर ती रस्त्यावर, शाळेत आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित असणे अधिक महत्त्वाचे आहे." महिलांच्या सुरक्षेसाठी कागदी घोषणांऐवजी ठोस कृतीची गरज असल्याचे त्यांनी पत्रात आवर्जून नमूद केले आहे.