मुंबई: "पक्षप्रमुखांचा निर्णय म्हणजे राजकीय पक्षाची इच्छा नाही, असे कसे?"; कपिल सिब्बलांचा सर्वोच्च न्यायालयात थेट सवाल.

मुंबई: शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह वादाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला आहे. राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाची रचना आणि विधिमंडळातील बहुमत यातील फरकावर बोट ठेवत त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

सिब्बल यांनी असा स्पष्ट सवाल केला की, जर एखादा पक्ष आपल्या पक्षप्रमुखाच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवून विजय मिळवतो, तर नंतर त्याच पक्षप्रमुखाच्या निर्णयाला पक्षाची अधिकृत इच्छा मानण्यास नकार कसा दिला जाऊ शकतो? विधिमंडळ पक्ष (Legislative Wing) हा राजकीय पक्ष (Political Party) नसल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित करत त्यांनी म्हटले की, केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे कोणताही गट 'खरा राजकीय पक्ष' असल्याचा दावा करू शकत नाही.

सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, २०१८ च्या पक्ष संघटनेच्या रचनेला बाजूला सारून केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाचा आधार घेणे हे कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे. उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख आहेत, हे सर्वांना मान्य आहे आणि त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पक्षाला निवडणूक चिन्ह मिळाले होते. अशा परिस्थितीत, त्यांच्या अधिकारांना डावलून केवळ आमदारांच्या संख्येवर आधारित निकाल देणे हे दहाव्या अनुसूचीच्या (Anti-Defection Law) तरतुदींशी विसंगत आहे. आमदारांनी ज्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवली, ते त्याच पक्षाच्या नेतृत्वाच्या निर्देशांना बांधील असतात, हे वास्तव अध्यक्षांनी दुर्लक्षित केल्याचा आरोप सिब्बल यांनी केला.

हा केवळ तांत्रिक किंवा कायदेशीर मुद्दा नसून थेट लोकशाही प्रक्रियेशी संबंधित असल्याचे सांगत, सिब्बल यांनी कोर्टाला विनंती केली की, राजकीय पक्षाची घटना, नेतृत्व रचना आणि लोकशाहीतील विश्वासार्हता या सर्व बाबींचा विचार होणे गरजेचे आहे. सिब्बल यांचा हा युक्तिवाद शिवसेना संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.