प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर हिंदीची सक्ती कशासाठी? मनसेचा राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशारा

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील राजपत्रित आणि अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा अनिवार्य केल्यामुळे नवा राजकीय वाद उफाळून आला आहे. "महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांनी हिंदी शिकावी असे सरकारला का वाटते? पडद्याआडून हिंदी लादण्याचा हा प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू," असा आक्रमक पवित्रा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने घेतला आहे. मनसेचे मुंबई शहराध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध करत, परीक्षा रद्द न केल्यास केंद्राबाहेर 'राडा' होईल, असा इशारा सरकारला दिला आहे.

"दिल्लीतल्या भैय्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न"
संदीप देशपांडे यांनी सरकारवर बोचरी टीका करताना म्हटले की, "महाराष्ट्रात राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी मराठीतूनच संवाद साधला पाहिजे. अधिकाऱ्यांनी हिंदी शिकून त्यांच्याशी हिंदीत बोलावे, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. दिल्लीत बसलेल्या भैय्यांना खुश करण्यासाठी राज्य सरकारकडून हा आटापिटा सुरू आहे का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, राज्यातील अधिकाऱ्यांना उत्तर प्रदेश किंवा बिहारला पाठवणार आहात का, अशी विचारणाही त्यांनी केली.

२८ जूनच्या परीक्षेला विरोध
राज्य सरकारने येत्या २८ जून रोजी ही हिंदी भाषेची परीक्षा आयोजित केली आहे. यासाठी २० मे पर्यंत अर्ज भरण्याची मुदत देण्यात आली आहे. यावर आक्षेप घेत देशपांडे म्हणाले की, "एककीडे आपण मराठी भाषेच्या संवर्धनाच्या गप्पा मारतो आणि दुसरीकडे प्रशासकीय पातळीवर हिंदीची सक्ती करतो, हा दुटप्पीपणा आहे. ही परीक्षा अधिकाऱ्यांवर लादली जात असून, हा हिंदी भाषेचा प्रसार करण्याचा घाट घातला जात आहे."

"अजेंडा यशस्वी होऊ देणार नाही"
राज्यात जाणीवपूर्वक हिंदी भाषेचे आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. "भाजपचा 'हिंदी, हिंदू, हिंदुस्थान' हा जो अजेंडा आहे, त्याचाच हा एक भाग आहे. पण आम्ही हे महाराष्ट्रात यशस्वी होऊ देणार नाही. जर २८ जूनला ही परीक्षा झाली, तर परीक्षा केंद्रांवर होणाऱ्या गोंधळाला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असेल," असेही देशपांडे यांनी निक्षून सांगितले.