GST impact on salon and beauty parlour services : कपडे, सिमेंट, आरोग्य विमा, सर्व अन्नसह अनेक वस्तू दिवाळीनंतर स्वस्त होण्याची शक्यता आहेत. सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच जीएसटी कौन्सिलची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये सिमेंट, सलून आणि ब्युटी पार्लरसारख्या मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या सेवा, वैयक्तिक आणि आरोग्य विमासह अनेक उत्पादनांवरील कर कमी करण्यावर चर्चा होईल. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफचा मार कमी करण्यासाठी सरकारकडून जीएसटीमध्ये बदल करण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारचे अन्न आणि कापड उत्पादनांना ५% स्लॅबमध्ये घेण्याचा प्रस्तावही असेल, असे सूत्रांनी TOI ला सांगितले. Will cement prices reduce after GST meeting?

बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील वाढते दर कमी करण्यासाठी जीएसटीमध्ये बदल कऱण्यात यावा, याबाबतची मागणी अनेक दिवसांपासून होती. या मागणीलाही यश मिळण्याची शक्यता आहे. सिमेंटवरील कर २८% वरून १८% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सिमेंटशिवाय बांधकाम साहित्यावरील करही कमी केला जाऊ शकतो. मिळालेल्या माहितीनुसार, दैनंदिन वापरातील अनेक गोष्टींवरील कर कमी करण्यात येणार आहे. १८ टक्क्यांवरून काही गोष्टींवरील कर हा ५ टक्क्यांवर आणण्याचा सरकारचा विचार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

लहान सलून असणाऱ्यांना सूट देण्याचाही सरकारचा प्लॅन आहे. तर मध्यम आणि उच्च दर्जाच्या सलूनना १८% जीएसटी द्यावा लागतो जो शेवटी ग्राहकांनाच सोसावा लागतो, त्यावरही सरकारकडून तोडगा काढण्यात येणार आहे. सिमेंटवरील जीएसटी हा २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात येणार आहे. तर सलून, ब्युटी पार्लरमधील साहित्य १८ टक्के करातून ५ टक्क्यांवर आणण्यात येणार आहे. एसी, रेफ्रिजेटर यांच्यावरील कर १८ टक्के करण्यात येईल. तर वैयक्तीक विमा, आरोग्य विमा याच्यावरील कर थेट शून्य टक्के करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली सप्टेंबरमध्ये जीएसटी परिषदेची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रासह सर्व राज्याचे सदस्य सहभागी होतील. ३ आणि ४ सप्टेंबर रोजी ही बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीमध्ये बहुतेक वस्तू आणि सेवांसाठी ५% आणि १८% आणि काही विशिष्ट आणि चैनीच्या वस्तूंसाठी ४०% अशा कमी स्लॅबमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ४ मीटर पर्यंत लांबीच्या लहान गाड्यांवर १८% कर लागेल आणि मोठ्या गाड्यांवर ४०% कर लागेल, जो सध्याच्या ५०% (२८% जीएसटी अधिक २२% उपकर) पेक्षा कमी असे मत केंद्राचे आहे.