मुंबई: उच्च न्यायालयाने BMC ला खडसावले; "माणसांचे जीव तुमच्यासाठी स्वस्त आहेत का?"

मुंबई: पावसाळ्यात उघड्या मॅनहोलमुळे होणाऱ्या अपघातांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) अत्यंत कठोर शब्दांत धारेवर धरले आहे. साकीनाका परिसरात अझलम शेख या ५५ वर्षीय व्यक्तीचा उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर न्यायालयाने ही कडक भूमिका घेतली आहे.

न्यायालयाचे ताशेरे आणि निरीक्षणे: न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाच्या गलथान कारभारावर संताप व्यक्त केला. "दरवर्षी पावसाळ्यात हीच परिस्थिती उद्भवते आणि तुम्ही दरवेळी केवळ कारणे देता. यावर्षी एकही जीव जाणार नाही, याची लेखी हमी तुम्ही देऊ शकता का?" असा प्रश्न न्यायालयाने केला.

पावसाळ्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याऐवजी, जीवितहानी झाल्यानंतर प्रशासनाने केलेल्या कारवाया (उदा. निलंबन) म्हणजे केवळ 'धूळफेक' असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. गेल्या २० वर्षांपासून हेच चित्र कायम असून, जागतिक दर्जाचे रस्ते बांधण्याऐवजी प्रशासन जुन्याच पद्धतींचा अवलंब करत असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

 

प्रशासनाची भूमिका: BMC ने न्यायालयात स्पष्ट केले की, शहरात ७०,००० पेक्षा जास्त मॅनहोलवर संरक्षक ग्रील्स बसवण्यात आल्या आहेत, मात्र सुमारे ३,००० मॅनहोल अजूनही बाकी आहेत. साकीनाका दुर्घटनेनंतर एल (L) वॉर्डच्या सहाय्यक आयुक्तांसह चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. अपघातातील मृताच्या कुटुंबाला १० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचेही पालिकेने जाहीर केले आहे. उघडी मॅनहोल सुरक्षित करण्यासाठी एक आठवड्याचा कालावधी लागेल आणि तोपर्यंत तिथे बॅरिकेड्स लावले जातील, असे आश्वासन पालिकेने दिले आहे.

न्यायालयाने पालिकेला तक्रार निवारण ॲपच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आणि पुढील सुनावणी १४ जुलै रोजी होणार असल्याचे निर्देश दिले आहेत.