मुंबई: पालिका रुग्णालयांच्या दुरवस्थेवर सभागृहात जोरदार गदारोळ; डॉक्टर आणि परिचारिकांच्या दर तीन वर्षांनी बदल्या करा, स्थायी समिती अध्यक्षांचे कठोर निर्देश

मुंबई: महानगरपालिकेच्या अंतर्गत चालणाऱ्या प्रमुख आणि उपनगरीय रुग्णालयांची ढासळलेली आरोग्यव्यवस्था, औषधोपचारांचा तीव्र तुटवडा, तज्ज्ञ डॉक्टर व परिचारिकांची असलेली कमतरता तसेच रुग्णालयांच्या जीर्ण व धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावर गुरुवारी महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात अत्यंत खळबळजनक आणि जोरदार चर्चा पाहायला मिळाली. नगरसेवकांनी आणि सदस्यांनी मुंबईतील केईएम (KEM), सायन, नायर यांसारख्या प्रमुख रुग्णालयांमधील खालावलेल्या कारभारावरून प्रशासनाला धारेवर धरले, ज्यामुळे सभागृहात मोठा गदारोळ उडाला.

सभागृहातील वाढता रोष आणि रुग्णालयांच्या बिकट परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेत, स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी याप्रकरणी अत्यंत कडक भूमिका घेत प्रशासनाला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. एकाच रुग्णालयात किंवा एकाच विभागात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या आणि कारभारात ढिसाळपणा दाखवणाऱ्या डॉक्टर तसेच परिचारिकांच्या दर तीन वर्षांनी सक्तीने बदल्या करण्यात याव्यात, असे स्पष्ट आदेश त्यांनी दिले आहेत. अनेकदा एकाच ठिकाणी दीर्घकाळ राहिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कामात मरगळ येते आणि रुग्णांकडे दुर्लक्ष होते, यावर आळा घालण्यासाठी ही बदली धोरणाची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या चर्चेदरम्यान मुंबईतील महापालिका रुग्णालयांच्या इमारतींच्या दुरुस्तीच्या कामांमधील निकृष्ट दर्जाचा मुद्दादेखील प्रचंड ऐरणीवर आला. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही रुग्णालयाच्या इमारतींची कामे काही महिन्यांतच निकृष्ट दर्जाची सिद्ध होत असल्याबद्दल सदस्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. छताची गळती, खाटांची वानवा, औषधांचा अभाव आणि वेळेवर वैद्यकीय उपचार न मिळाल्यामुळेसामान्य गरीब रुग्णांना होणारा नाहक त्रास यावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

तसेच, यापुढे रुग्णालयांच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाच्या कामांमध्ये कोणतीही कुचराई खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा देतानाच दोषी ठेकेदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिले. मुंबईतील सामान्य जनतेला व गोरगरीब रुग्णांना दर्जेदार, मोफत आणि वेळेवर आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे ही महापालिकेची प्राथमिक जबाबदारी असून, यामध्ये कोणतीही कसूर चालणार नाही, असा सज्जड दम प्रशासनाला भरण्यात आला आहे.