कौशिक बसू यांचा कॉलम:काही लोकशाही का यशस्वी‎ ठरतात आणि काही का नाही?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎लोकशाहीत अनेक गुंतागुंती आहेत. याच्या मुळात ही‎अडचण आहे की, वैयक्तिक आवडीनिवडींचे सुसंगत‎सामाजिक निर्णयात रूपांतर कसे करायचे? नोबेल‎विजेते अर्थतज्ज्ञ केनेथ ॲरो यांनी याला‎‘इम्पॉसिबिलिटी-थिअरम ’ म्हटले होते. नंतर आणखी‎एक नोबेल विजेते अमर्त्य सेन यांनी त्यांच्या ‘कलेक्टिव्ह‎चॉइस अँड सोशल वेल्फेअर’ या पुस्तकात हा विचार‎ अधिक विकसित केला. भूतकाळात युक्लिडने‎भूमितीसाठी जे केले, तेच ॲरो आणि सेन यांनी राजकीय‎अर्थशास्त्रासाठी केले.या प्रक्रियेत सामूहिक निर्णयांच्या‎मर्यादा उघड केल्या. सुसंगत आकडेवारीच्या‎अभावामुळे, काही लोकशाही का यशस्वी होतात आणि‎काही का अपयशी ठरतात, ही समज अनेकदा‎पुराव्यांऐवजी पूर्वग्रहांवर आधारित असते. ही उणीव दूर‎करण्यासाठी स्वीडनची व्ही-डेम इन्स्टिट्यूट आपला‎वार्षिक ‘डेमॉक्रसी रिपोर्ट’ प्रकाशित करते. जगातील‎देशांमधील लोकशाहीच्या स्थितीचा आढावा घेण्याच्या ‎‎चांगल्या प्रयत्नांपैकी हा एक आहे.‎ या संस्थेचा ताजा अहवाल अमेरिकेच्या सद्य:स्थितीचे ‎‎गंभीर आकलन मांडतो. अमेरिकन लोकशाहीचे ज्या‎वेगाने विघटन होत आहे, ते आधुनिक इतिहासात‎अभूतपूर्व असल्याचा इशारा हा अहवाल देतो. जगातील ‎‎प्रमुख लोकशाही म्हणून अमेरिकेचा जो दबदबा आहे, तो ‎‎पाहता अशा प्रकारच्या घसरणीचा परिणाम त्यांच्या ‎‎सीमांच्या पलीकडेही व्यापक प्रमाणावर होतो. हा‎अहवाल पश्चिम युरोपमधील तीव्र घसरणीकडेही बोट‎दाखवतो, जिथे लोकप्रिय नेते ट्रम्प यांच्याकडून धडा घेत‎आहेत. नक्कीच, लोकशाही मोजण्याचा कोणताही‎प्रयत्न टीकेस पात्र ठरू शकतो, विशेषतः यासाठी‎लोकशाहीची कोणतीही एक सार्वत्रिक स्वीकार्य व्याख्या‎नाही. तरीही, व्ही-डेम इन्स्टिट्यूटचा अहवाल हा बहुधा‎सर्वात कष्टाने केलेल्या प्रयत्नांपैकी एक आहे. यात अशा‎निर्देशकांचे मूल्यांकन केले जाते, जे लोकशाही संस्थांची‎बळकटी तपासतात आणि भिन्न राजकीय संस्कृती‎असलेल्या देशांच्या मूल्यांकनात वैयक्तिक पूर्वग्रहाची‎व्याप्ती मर्यादित करतात. त्यामुळेच व्ही-डेमच्या 2026 ‎च्या निर्देशांकात डेन्मार्क, स्वीडन व नॉर्वे अव्वल आहेत,‎तर इरिट्रिया, उत्तर कोरिया व म्यानमार सर्वात तळाला‎आहेत.हा अहवाल एक निराशाजनक चित्र उभे करतो.‎20 व्या शतकाच्या उत्तरार्धातील लोकशाहीकरणाच्या‎लाटेतून मिळालेले फायदे आता जवळजवळ संपुष्टात‎आलेत, हे तो अधोरेखित करतो. पण त्याच वेळी काही‎उत्साहवर्धक घडामोडीही समोर आणतो. उदा. श्रीलंकेत‎दिसानायके यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाहीचे पुनरुत्थान‎पाहायला मिळाले तर ब्राझीलमध्ये लुला दा सिल्वा‎यांच्या 2022 च्या निवडणूक विजयानंतर हे स्पष्ट झाले‎की, एखाद्या देशातील लोकशाहीच्या पतनाचा प्रवाह‎उलटलाही जाऊ शकतो. असे असले तरी, व्यापक‎कल आपल्यासमोर स्पष्ट आहे. 1974 मध्ये पोर्तुगालच्या‎कार्नेशन रिव्होल्यूशनपासून सुरू झालेली प्रक्रिया -‎जिला राज्यशास्त्रज्ञ सॅम्युअल हटिंग्टन यांनी‎लोकशाहीकरणाची तिसरी लाट म्हटले होते - तिने‎डझनभर देशांमध्ये लोकशाहीचा विस्तार केला. आता ही‎लाट ओसरत असताना, जवळपास पाच दशकांच्या‎लोकशाही प्रगतीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे.‎ हा कल बदलता येऊ शकतो का? ब्रायन स्टेल्टरनी‎म्हटल्याप्रमाणे, दोन संस्थात्मक साधने सर्वाधिक आशा‎निर्माण करतात- निवडणुका, ज्या नागरिकांना सरकार‎बदलण्याची ताकद देतात आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था,‎जी कार्यकारी मंडळाच्या अतिक्रमणावर अंकुश‎ठेवण्याचे काम करते.‎ मी माझ्या ‘बियॉन्ड द इनव्हिजिबल हँड’ या पुस्तकात‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎म्हटल्याप्रमाणे, भू-राजकीय असमानतेतून आकार‎घेणाऱ्या परस्पर जोडलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत,‎प्रमुख देशांचे नेते सामान्य लोकांसाठी तितकेच महत्त्वाचे‎असू शकतात, जितके त्यांचे स्वतःचे सरकार असते. हे‎विशेषतः छोट्या देशांसाठी खरे आहे, जे आर्थिक किंवा‎धोरणात्मकदृष्ट्या मोठ्या देशांवर अवलंबून आहेत. जर‎सरकारांनी आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन केले असते,‎तर ही समस्या कमी गंभीर झाली असती. पण शक्तिशाली‎देशांकडे कमकुवत देशांवर दबाव आणण्याचे अनेक मार्ग‎असतात. याच कारणामुळे जागतिक लोकशाही शासनाचे‎आरोग्य मोजणे केवळ राष्ट्रीय गुणांच्या बेरजेवर‎अवलंबून असू शकत नाही. यात हेदेखील समाविष्ट‎असले पाहिजे की प्रमुख सत्ता त्यांच्या सीमांच्या पलीकडे‎अधिकारांना कशा प्रकारे प्रभावित, मर्यादित आणि‎अतिक्रमित करतात. असे निकष तयार करणे कठीण‎आहे, परंतु त्याशिवाय लोकशाहीबद्दलची आपली समज‎अपूर्णच राहील. (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ लोकशाहीच्या घसरणीच्या काळात दोन‎संस्थात्मक साधने सर्वाधिक आशादायी‎आहेत- निवडणुका, ज्या नागरिकांना‎सरकार बदलण्याची ताकद देतात व‎स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, जी कार्यकारी‎मंडळावर अंकुश ठेवण्याचे काम करते.‎