मराठीची सक्ती डावलणाऱ्या शाळांना आता 'लाखाचा' दणका; नियम मोडल्यास होणार मान्यता रद्द

अमरावती: महाराष्ट्र राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत 'मराठी भाषा' शिकवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत कठोर पावले उचलली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि वारंवार नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

काय आहे नवीन शासन निर्णय (GR)?

शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, 'महाराष्ट्र कंपल्सरी टीचिंग अँड लर्निंग ऑफ मराठी लँग्वेज इन स्कूल्स ॲक्ट, २०२०' ची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्यात आली आहे. राज्यातील अनेक खासगी आणि आंतरराष्ट्रीय बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी विषयाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर सरकारने ही भूमिका घेतली आहे.

कारवाईची प्रक्रिया कशी असेल?

१. तपासणी पथक: शाळा सुरू झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत शिक्षण उपसंचालक किंवा शिक्षणाधिकाऱ्यांचे विशेष पथक शाळांची तपासणी करेल. यामध्ये अनुभवी मराठी शिक्षकांचा समावेश असेल.

२. नोटीस आणि खुलासा: नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना प्रथम नोटीस बजावली जाईल. या नोटिसीला १५ दिवसांच्या आत शाळा व्यवस्थापनाला लेखी खुलासा सादर करावा लागेल.

३. दंडात्मक कारवाई: जर शाळा व्यवस्थापनाचा खुलासा असमाधानकारक आढळला, तर संबंधित शाळेला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल.

४. मान्यता रद्द करणे: दंड आकारूनही जर शाळेने मराठी विषयाचे अध्यापन सुरू केले नाही, तर शिक्षण आयुक्त स्तरावर सुनावणी होईल आणि पुढील शैक्षणिक वर्षापासून संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते.

मराठी भाषेचे अध्यापन प्रभावी करण्यासाठी उपाय:

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, मराठी हा विषय केवळ कागदोपत्री अनिवार्य न राहता, तो प्रत्यक्ष वर्गात शिकवला जावा आणि त्याची परीक्षाही घेतली जावी. सर्व शाळांना पात्र मराठी शिक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. केवळ कागदपत्रे तपासली जाणार नाहीत, तर वर्गातील अध्यापन, परीक्षेचे रेकॉर्ड आणि शिक्षकांची उपलब्धता याची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचा त्यांच्या मातृभाषेशी असलेला संबंध दृढ होण्यास मदत होईल, असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.