अल्पवयीन बलात्कार पीडितेचा गर्भपात: 'एम्स'ची याचिका ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; पीडितेच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्याचे आदेश

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या गर्भपाताच्या प्रकरणात 'एम्स' (AIIMS) रुग्णालयाने दाखल केलेली याचिका ऐकण्यास नकार दिला आहे. पीडितेच्या प्रगत गर्भावस्थेमुळे (Late-stage pregnancy) उद्भवणाऱ्या वैद्यकीय गुंतागुंतीबाबत एम्सने चिंता व्यक्त केली होती, मात्र न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आपल्या निर्णयावर ठाम राहत प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

काय आहे प्रकरण?
एका अल्पवयीन बलात्कार पीडितेने गर्भपातासाठी परवानगी मागितली होती. गर्भधारणेचा कालावधी कायदेशीर मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितेची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती लक्षात घेऊन तिला गर्भपाताची परवानगी दिली होती. मात्र, एम्सच्या डॉक्टरांनी हा गर्भपात पीडितेच्या जिवासाठी धोकादायक ठरू शकतो किंवा बाळ जिवंत जन्माला येऊ शकते, असे सांगत या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली होती.

न्यायालयाची भूमिका:
सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी स्पष्ट केले की, न्यायालयाने सर्व कायदेशीर आणि वैद्यकीय बाबींचा विचार करूनच निर्णय दिला आहे. पीडितेवर झालेला अत्याचार आणि तिचे कोवळे वय लक्षात घेता तिला या गर्भधारणेतून मुक्त करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने एम्सला आदेश दिले आहेत की, त्यांनी पीडितेच्या आरोग्याची पूर्ण काळजी घ्यावी आणि प्रक्रियेदरम्यान तिला कोणताही धोका होणार नाही याची खात्री करावी.

पुढील पावले:
न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे पीडितेच्या गर्भपाताचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, जर मूल जिवंत जन्माला आले, तर त्याच्या संगोपनाची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल. या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा महिलांच्या प्रजनन अधिकारांवर आणि बलात्कार पीडितांच्या कायदेशीर लढाईवर देशव्यापी चर्चा सुरू झाली आहे.