'वन नेशन, वन ई-चलन' प्रकल्पाला राज्य सरकारची मंजुरी; वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी आता अधिक प्रभावी होणार

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील वाहतूक शिस्त अधिक कडक करण्यासाठी आणि नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 'वन नेशन, वन ई-चलन' (One Nation, One E-Challan) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे आता राज्यातील वाहतूक पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन विभाग (RTO) यांच्यातील समन्वय वाढणार असून, संपूर्ण देशात एकाच प्रणालीद्वारे दंडात्मक कारवाई करणे शक्य होणार आहे.

प्रकल्पाचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये:

देशव्यापी एकत्रीकरण: या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील वाहतूक पोलिसांची प्रणाली केंद्राच्या 'सारथी' आणि 'वाहन' या पोर्टलशी जोडली जाईल. यामुळे परराज्यातील वाहनांनी महाराष्ट्रात नियम मोडल्यास किंवा महाराष्ट्रातील वाहनांनी इतर राज्यात नियम तोडल्यास त्यांचा डेटा तत्काळ उपलब्ध होईल.

थकीत दंडाची वसुली: अनेकदा वाहनधारक दंड भरण्याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र, नवीन प्रणालीमुळे वाहन हस्तांतरण, विमा नूतनीकरण किंवा परवाना नूतनीकरणाच्या वेळी प्रलंबित चलन भरल्याशिवाय पुढील प्रक्रिया करता येणार नाही.

पारदर्शकता: ई-चलन प्रणालीमुळे रोख व्यवहारांना आळा बसेल आणि संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल व पारदर्शक होईल.

अंमलबजावणी आणि फायदा:
राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी आणि तांत्रिक बाबींना हिरवा कंदील दाखवला आहे. यामुळे केवळ शहरातच नव्हे, तर महामार्गांवर होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होईल. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या मदतीने स्वयंचलित पद्धतीने चलन कापण्याची प्रक्रिया आता अधिक वेगाने आणि अचूकपणे राबवली जाईल.

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वचक बसवण्यासाठी आणि डिजिटल इंडिया मोहिमेला बळ देण्यासाठी हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.