ग्रामीण विकासाचा वाढता खर्च; महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातील प्रत्येकी एक किलोमीटर रस्ता बांधणीचा खर्च तब्बल ९८ लाख रुपयांवर!

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील दळणवळण अधिक सुदृढ करण्यासाठी आणि शेतकरी वर्गाला बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडून विविध रस्ते विकास योजना राबवल्या जातात. मात्र, नुकत्याच समोर आलेल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भागातील एका किलोमीटर लांबीचा रस्ता तयार करण्यासाठी येणारा खर्च आता तब्बल ९८ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. कच्च्या आणि साध्या मातीच्या रस्त्यांवरून आता पक्के दर्जेदार डांबरी किंवा सिमेंट रस्ते तयार करताना वाढलेले साहित्याचे दर, मजुरीचा वाढलेला खर्च आणि तांत्रिक मानके यामुळे ग्रामीण रस्ते निर्मितीचा हा खर्च सर्वसामान्यांना चक्रावून टाकणारा ठरत आहे.

वाहतुकीचा ताण, निकष आणि वाढत्या खर्चाची प्रमुख कारणे:

पूर्वीच्या काळाच्या तुलनेत आजच्या रस्त्यांच्या बांधणीत तंत्रज्ञानात बदल झाला असला, तरी प्रति किलोमीटर ९८ लाख रुपये खर्च येण्यामागे अनेक तांत्रिक आणि व्यावहारिक कारणे आहेत. ग्रामीण भागात वाहनांची वाढलेली वर्दळ, अवजड ट्रॅक्टर आणि मालवाहू ट्रकची सततची ये-जा लक्षात घेता, रस्ता दीर्घकाळ टिकण्यासाठी त्याची पायाभरणी मजबूत करणे अत्यंत गरजेचे असते. यासाठी खडी, डंबर, सिमेंट आणि ग्रेडरच्या किंमतीत झालेली मोठी वाढ कारणीभूत आहे. तसेच अनेक ग्रामीण भागांमध्ये दळणवळणाच्या सोयी नसल्यामुळे साहित्याची वाहतूक करताना होणारा अतिरिक्त खर्च, रस्ते उंच करणे, बाजूला गटारे बांधणे आणि भूमी संपादनाचा खर्च यामुळे रस्त्यांच्या निर्मितीचा प्रति किलोमीटरचा खर्च लाखांवरून थेट कोटींच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे.

विकास निधीवरील ताण आणि दर्जेदार कामांची निकड:

एका बाजूला शासनाकडून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी आरक्षित केला जात असला, तरी प्रत्येक किलोमीटर मागे ९८ लाख रुपयांचा प्रचंड खर्च होत असल्याने शासकीय तिजोरीवर व जिल्हा परिषदांच्या विकास निधीवर मोठा आर्थिक ताण पडत आहे. प्रचंड खर्च करून तयार करण्यात आलेले हे रस्ते निकृष्ट दर्जामुळे अवघ्या एकाच पावसाळ्यात खड्डेमय होतात आणि पुन्हा दुरुस्तीचा खर्च निघतो, असा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जातो. त्यामुळे प्रशासनाने आणि कंत्राटदारांनी केवळ कागदोपत्री न करता प्रत्यक्ष रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर (Quality Control) कडक लक्ष ठेवावे, जेणेकरून जनतेच्या करातून जमा झालेल्या पैशांचा योग्य सदुपयोग होऊन ग्रामीण भागाला खऱ्या अर्थाने टिकाऊ आणि दळणवळणासाठी उपयुक्त रस्ते मिळतील अशी मागणी जोर धरत आहे.