मुंबई: श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील विशेष पुनर्वसन धोरणास मंजुरी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाचे १० मोठे निर्णय

मुंबई: मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत अनेक मोठे आणि दूरगामी निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील विशेष पुनर्वसन धोरणाला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली असून, या ऐतिहासिक निर्णयामुळे पंढरपूरच्या विकासाला एक मोठी गती मिळणार आहे.

पंढरपूरचे असलेले अपवादात्मक धार्मिक व पारंपरिक महत्त्व, देश-विदेशातून येणाऱ्या वारकरी भाविकांची अफाट गर्दी, तेथील स्थानिक भौगोलिक व सामाजिक परिस्थिती तसेच प्रकल्पाची तातडीची गरज या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून राज्य सरकारने हे विशेष पुनर्वसन धोरण जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष सूचनांनुसार प्रकल्पबाधितांसाठी एक विशेष पॅकेज देण्याच्या धोरणाला अनुसरून जिल्हा प्रशासनाने हे धोरण शासनाकडे सादर केले होते. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास आराखडा आणि वाणिज्य संकुल आराखड्यांतर्गत समाविष्ट असलेल्या तब्बल ३ हजार ९९३ कोटी ९० लाख रुपयांच्या विकास कामांच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर होऊन कामांना वेग मिळणार आहे.

या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत पंढरपूरच्या पुनर्वसन धोरणासह इतरही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:

• सार्वजनिक बांधकाम विभाग: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी 'ट्रेडस प्लॅटफॉर्म' प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे, ज्यामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक तसेच कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत अदा होण्यास मोठी सुलभता निर्माण होईल.

• क्रीडा व युवक कल्याण विभाग: गडचिरोली येथील जिल्हा क्रीडा संकुलातील टप्पा-२ मधील विविध क्रीडा सुविधांच्या उभारणीच्या कामांना हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला आहे. या अंतर्गत सुमारे ८० कोटी १२ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकातील कामांसाठी शासकीय अनुदान मिळण्याचा मार्ग पूर्णपणे सुकर झाला आहे.

या सर्व निर्णयांच्या माध्यमातून राज्य सरकारने विकासकामांना गती देण्यासोबतच सामान्य नागरिक, वारकरी भाविक आणि कंत्राटदारांच्या हिरहिताचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.