Pune : शहरबात… ॲनाच्या मृत्यूच्या निमित्ताने…

देशातील सेवा क्षेत्रात पुण्याचा मोठा वाटा आहे. जगभरातील सेवा क्षेत्रातील अनेक आघाडीच्या कंपन्यांची कार्यालये पुण्यात आहेत. या कंपन्यांत काम करणारे लाखो कर्मचारी शहरात वास्तव्यास आहेत. ॲना सेबास्टियनच्या निमित्ताने या कंपन्यांच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ईवाय इंडियाच्या कार्यालयात रुजू झाल्यानंतर केवळ चार महिन्यांतच ॲनाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर तिच्या आईने कंपनीच्या प्रमुखांना पाठविलेले पत्र समाजमाध्यमात व्हायरल झाले. या पत्रानंतर कामाचा अतिताण हा मुद्दा समोर आला. याच वेळी ॲनाच्या अंत्यसंस्काराला ईवायमधील एकही सहकारी उपस्थित नसणे ही काळीकुट्ट बाजूही या निमित्ताने समोर आली.

ॲनाच्या मृत्यूनंतर गदारोळ सुरू झाल्यानंतर ईवाय इंडिया कंपनीने आपली बाजू मांडली. ॲनाच्या कुटुंबीयांना आम्ही सर्वतोपरी सहकार्य करीत आहोत, तिच्या कुटुंबीयांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आम्ही अतिशय गंभीरपणे घेतले आहेत, भारतात ईवायच्या सदस्य कंपन्यांत एक लाख कर्मचारी कार्यरत असून, त्यांच्या हिताला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, अशी भूमिका कंपनीने घेतली. यात कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी पावले उचलण्याबाबत चकार शब्दही कंपनीने काढला नाही.

या प्रकरणाची दखल अखेर केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने घेतली. कंपनीतील कामाचे वातावरण असुरक्षित आणि कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करणारे होते का, याची चौकशी मंत्रालयाने सुरू केली. याबाबत राज्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागविण्यात आली. त्या वेळी धक्कादायक माहिती समोर आली. ईवाय इंडियाचे कार्यालय पुण्यात २००७ मध्ये सुरू झाले. प्रत्यक्षात कंपनीकडे कामगार विभागाची परवानगी नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. कंपनीची नोंदणी दुकाने आणि आस्थापना कायद्यानुसार झाली नसल्याचे उघड झाले. या कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांना दररोज नऊ तास आणि आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ काम देता येत नाही.

ईवाय इंडियाचे कार्यालय १७ वर्षे कामगार विभागाच्या परवानगीविना सुरू आहे. या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात कंपनीने यासाठी अर्ज केला होता; परंतु, त्यात त्रुटी काढण्यात आली होती. त्यानंतर कंपनीने पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याचे अतिरिक्त कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले. मात्र, एका बहुराष्ट्रीय कंपनीचे कार्यालय पुण्यात एवढी वर्षे सुरू राहून तेथे शेकडो कर्मचारी काम करीत असताना त्यांना साधी परवानगी घेण्याची आवश्यकता का भासली नाही, याचा विचार शासकीय यंत्रणांनी करायला हवा.

गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यातील उद्योग क्षेत्र चर्चेत आहे. हिंजवडी आयटी पार्कसोबत प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीतील (एमआयडीसी) पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. तरीही पुण्याचे भौगोलिक स्थान आणि कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता यामुळे मायक्रोसॉफ्टसारखी कंपनी महिनाभरात हिंजवडीत सुमारे एक हजार कोटींची गुंतवणूक करते. कंपन्यांना लाल गालिचा अंथरताना शासकीय यंत्रणांनी त्या नियमांचे पालन करीत आहेत की नाही, याच्यावर डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवण्याची जबाबदारीही पार पाडायला हवी. त्यातून कंपन्यांच्या कार्यसंस्कृतीत बदल घडून भविष्यात असे प्रकार घडणार नाहीत.