नाशिकमध्ये खड्ड्यांमुळे ६ नागरिकांच्या मृत्यूनंतर प्रशासनाचा बडगा; शहर अभियंत्यासह ३५ हून अधिक अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस!

नाशिक शहरातील रस्त्यांची झालेली चाळण, खड्ड्यांमुळे उद्भवलेली बिकट परिस्थिती आणि या खड्ड्यांच्या जाळ्यात अडकून गेलेल्या सहा नागरिकांच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या गंभीर प्रकरणाची उच्च पातळीवर दखल घेतली गेल्यानंतर, नाशिक महानगरपालिकेने (NMC) हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. महापालिका आयुक्तांनी थेट शहर अभियंत्यासह ३५ हून अधिक वरिष्ठ व उपअभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, तीन दिवसांत खुलासा न दिल्यास कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

खड्ड्यांची समस्या आणि मृत्यूची पार्श्वभूमी:

• आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात विविध विकासकामे, रस्ते रुंदीकरण तसेच गॅस वाहिनी (MNGL) व इतर सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रस्ते खोदण्यात आले आहेत.

• योग्य समन्वय नसणे, पावसामुळे रस्त्यांवर पडलेले खड्डे वेळेत न बुजवणे आणि कंत्राटदारांच्या दिरंगाईमुळे नागरिकांचा प्रवास जीवघेणा ठरला आहे. या धोकादायक आणि निकृष्ट रस्ते परिस्थितीमुळे झालेल्या अपघातांमध्ये शहरातील ६ निष्पाप नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.

• या सर्व प्रकारामुळे नागरिकांमधून आणि विरोधकांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत असून, महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेतही या मुद्द्यावरून मोठा गदारोळ झाला होता, ज्यामध्ये मृतकांच्या वारसांना आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली होती.

प्रशासनाची धडक कारवाई आणि नोटीस बजावणी:

• वाढता जनक्षोभ आणि मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर झालेल्या आढावा बैठकीच्या निर्देशानंतर महापालिका आयुक्त जागी झाली असून प्रशासनाने तातडीने कठोर पावले उचलली आहेत.

• या कारवाईअंतर्गत शहर अभियंता संजय अग्रवाल यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पाणीपुरवठा विभागातील कार्यकारी अभियंते, उपअभियते अशा एकूण ३५ हून अधिक अधिकाऱ्यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.

• पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता रवींद्र धारणकर यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, कामातील कसूर व दुर्लक्षाबद्दलचा खुलासा मागवण्यात आला आहे. निर्धारित मुदतीत संतोषजनक उत्तर न मिळाल्यास या सर्व संबंधितांवर कायदेशीर व शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट संदेश प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.