मुंबई: अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प, दिव्याच्या शेतकरी आणि स्थानिकांवर अन्यायाचा आरोप; ठाणे महासभेत सत्ताधारी शिवसेनेकडून प्रश्नांची सरबत्ती

मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी असलेला मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या प्रकल्पाच्या नावाखाली ठाण्यातील दिवा भागातील शेतकरी, भूमिपुत्र आणि स्थानिक नागरिकांवर अन्याय होत असल्याचा गंभीर आरोप सत्ताधारी शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे. आमचा प्रकल्पाला विरोध नाही, मात्र विकासाच्या नावाखाली येथील भूमिपुत्रांवर अन्याय सहन केला जाणार नाही, असा सज्जड दम देत ठाणे महापालिकेच्या महासभेत याविरोधात संताप व्यक्त करण्यात आला.

नेमके आरोप काय?
शिवसेनेचे स्थानिक नगरसेवक व दिवा शहरप्रमुख रमाकांत मढवी यांनी महासभेत बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे स्थानिकांना सहन कराव्या लागणाऱ्या समस्यांचा पाढा वाचला. प्रशासन आणि नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडवर टीकास्त्र सोडताना त्यांनी अनेक गंभीर मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला:

भूसंपादनातील मनमानी: ठाणे जिल्ह्यातील भूमी आणि भूसंपादनाची सुनावणी ठाण्यात न घेता नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे येथे घेण्यात आली. यामुळे दिव्यातील शेतकऱ्यांना राज्यभर फिरवून मानसिक आणि आर्थिक त्रास देण्यात आला.

 

अपुरा मोबदला: अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप न्याय्य मोबदला मिळालेला नाही. काही ठिकाणी महिलांच्या नावावरील मालमत्ता पाडण्यात आल्या, मात्र त्यांना कोणतीही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. एकाच मालकाच्या दोन घरांपैकी केवळ एकाच घराचा मोबदला देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

पर्यावरणीय आणि पूरपरिस्थितीचा धोका: बेतवडे गावाकडे जाणारा मूळ रस्ता बंद करून नागरिकांसाठी अत्यंत अरुंद मार्ग ठेवण्यात आला आहे. भविष्यात २००५ सारखी पूरस्थिती निर्माण झाल्यास या भागाला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच नैसर्गिक जलमार्ग बुजविणे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला.

या मुद्द्यांवर शिवसेनेच्या नगरसेविका साक्षी मढवी, अर्चना पाटील आणि दर्शना म्हात्रे यांनीही आवाज उठवत प्रकल्पातील त्रुटी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. दरम्यान, ठाणे जिल्हाधिकारी, ठाणे महापालिका, बुलेट ट्रेन प्राधिकरण आणि शेतकरी प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक तातडीने बोलावून भूसंपादन, नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसनाच्या प्रश्नांवर तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.