Mumbai : जलविद्युत प्रकल्पांचे खासगीकरण? सात प्रकल्पांसाठी निविदा काढणार; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

Mumbai : बांधकाम होऊन ३५ वर्षे पूर्ण झालेले राज्यातील सात जलविद्युत प्रकल्प २५ वर्षांसाठी चालविण्यासाठी खासगी कंपन्यांनाही संधी मिळणार आहे. जलसंपदा विभागाने मांडलेल्या प्रस्तावाला नुकतीच राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून, या माध्यमातून पैठण, उजनी, पवना, भातसा यासारख्या एकूण सात जलविद्युत प्रकल्पांच्या नूतनीकरण, आधुनिकीकरणासाठी निविदा मागविण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांमध्ये यापुढे राज्य सरकारकडून कोणतीही भांडवली गुंतवणूक केली जाणार नसून, निविदेच्या आणि त्यानंतर विविध माध्यमांतून सरकारला दर वर्षी ५०७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे.

राज्यात जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात येते. या प्रकल्पांची उभारणी केल्यानंतर भाडेपट्टी तत्त्वावर त्याचे परिचलन व देखभाल ‘महाजनको’तर्फे करण्यासाठी हस्तांतरित करण्यात येते. सद्यस्थितीत जलसंपदा विभागामार्फत बांधून हस्तांतरित केलेल्या २५ जलविद्युत प्रकल्पांपैकी काही प्रकल्पांचे ३५ वर्षांचे विहित आयुर्मान पूर्ण झाले आहे. तरी नूतनीकरण, आधुनिकीकरणाद्वारे त्यांच्यात क्षमतावाढ करता येणे शक्य आहे.

Uddhav Thackeray : “आता शाखांच्या फलकांवरील धनुष्यबाण हटवा अन्…”, उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश!

महानिर्मिती कंपनीकडून नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्यातील प्रकल्पांचे दोन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ज्या प्रकल्पांमध्ये पाण्याचा वापर केवळ वीजनिर्मितीसाठी आहे असे प्रकल्प ‘श्रेणी-१’ तर ज्या प्रकल्पांमध्ये पाण्याचा वापर वीजनिर्मितीसह सिंचन, औद्योगिक वापर आदींसाठी होत असणारे ‘श्रेणी-२’ प्रकारात करण्यात आले आहेत. ‘श्रेणी-१’मधील प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण केवळ महानिर्मितीद्वारे करण्यात येणार असून, नव्या धोरणानुसार, ‘श्रेणी-२’मधील प्रकल्पांच्या नूतनीकरण व आधुनिकीकरणासाठी निविदा काढण्यात येणार आहेत. यात राज्य सरकारच्या महानिर्मिती कंपनीलाही सहभागी होता येईल. मात्र त्यांना खासगी कंपन्यांशी स्पर्धा करावी लागेल. हे प्रकल्प २५ वर्षांसाठी खासगी कंपन्या चालवू शकतील, त्यानंतर ते जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरित करावे लागतील.
महानिर्मिती कंपनीकडून नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी राज्यातील प्रकल्पांचे दोन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ज्या प्रकल्पांमध्ये पाण्याचा वापर केवळ वीजनिर्मितीसाठी आहे असे प्रकल्प ‘श्रेणी-१’ तर ज्या प्रकल्पांमध्ये पाण्याचा वापर वीजनिर्मितीसह सिंचन, औद्योगिक वापर आदींसाठी होत असणारे ‘श्रेणी-२’ प्रकारात करण्यात आले आहेत. ‘श्रेणी-१’मधील प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण केवळ महानिर्मितीद्वारे करण्यात येणार असून, नव्या धोरणानुसार, ‘श्रेणी-२’मधील प्रकल्पांच्या नूतनीकरण व आधुनिकीकरणासाठी निविदा काढण्यात येणार आहेत. यात राज्य सरकारच्या महानिर्मिती कंपनीलाही सहभागी होता येईल. मात्र त्यांना खासगी कंपन्यांशी स्पर्धा करावी लागेल. हे प्रकल्प २५ वर्षांसाठी खासगी कंपन्या चालवू शकतील, त्यानंतर ते जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरित करावे लागतील.