Maratha Reservation : जरांगेंच अल्टिमेटम, सरकार चिंतेत; मराठ्यांचा एल्गार मुंबईत, सरकारची धास्ती वाढली

Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटलांच्या अल्टिमेटमनंतर आता सरकारनंही जरांगे पाटलांना रोखण्याची रणनीती आखायला सुरुवात केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या  मोर्चाचं वादळ मुंबईवर धडकण्याआधीच राज्य सरकारकडून पडद्यामागे बऱ्याच हालचालींना सुरुवात झाली. जरांगे पाटील आणि मराठा मोर्चाच्या वादळाला रोखण्याची सरकारची रणनिती काय आहे ते जाणून घेऊया, 

जरांगे पाटील यांच्याशी पडद्यामागून चर्चा सुरू 

मनोज जरांगे यांना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने त्यांच्याशी पडद्याआडून चर्चा सुरू केल्याची माहिती आहे. जरांगे पाटील यांची मनधरणी करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. मुख्यमंत्री स्वतः जरांगे पाटील यांच्या संपर्कात आहेत. जरांगे पाटील मुख्यमंत्र्यांचा मान राखणार की आंदोलनावर ठाम राहणार हे आता पाहावं लागेल. 

Bhandara Crime News : सख्ख्या लहान बहिणीवर संशय, घरी कुणीही नसताना मोठ्या भावानेच गळा आवळला, कुटुंबीय म्हणाले, हृदविकाराने मृत्यू

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापुढे आता आव्हान आहे ते मनोज जरांगे पाटील यांना रोखण्याचं. जरांगे पाटलांच्या सध्याच्या भूमिकेबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वत: पडद्यामागच्या चर्चेत सहभागी झालेत. राज्य सरकार सध्या आरक्षणासाठी काय काय प्रयत्न करतेय हे मनोज जरांगे पाटलांना पटवून देणं सध्या सरकारसाठी गरजेचं आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून बच्चू कडू, उदय सामंत तर भाजपकडून गिरीश महाजन हे मनोज जरांगे यांच्या सातत्याने संपर्कात आहेत. या विषयावर मुख्यमंत्री तातडीची बैठक बोलवणार असल्याचंही समजतंय.

मराठा आरक्षणाच्या आढाव्यासाठी विशेष बैठक 

मराठा आरक्षणाकरता प्रशासकिय पातळीवर सरकारची काय प्रगती आहे याचा आढावा घेण्याकरता एक विशेष बैठक स्वतः मुख्यमंत्री लवकरच सह्याद्री अतिथी गृहात बोलवणार आहेत. या बैठकीच्या माध्यमातून मराठा समाजाला सरकार काय काय प्रयत्न करत आहे हे दाखवण्याचा एक प्रयत्न असेल. अधिकाऱ्यांना दिलेली कामे होत आहेत की नाही, राज्य सरकार आरक्षणाच्या दिशेने जात आहे की नाही, विशेष अधिवेशनामध्ये कोणकोणते मुद्दे घेतले जातील अशा विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा होईल आणि मराठा आरक्षणासंदर्भात तापलेलं वातावरणात दिलासा देण्याचा एक प्रयत्न केला जाईल. 

शिंदे सरकारकडून मराठा आरक्षणाकरता काय प्रयत्न?

सरकारकडून नेमलेली शिंदे समिती तेलंगणाला जाऊन अभ्यास करणार आहे. कुणबी नोंदी, तेलंगणातील आरक्षण स्थिती यांचा अभ्यास समिती करणार आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून अधिकाऱ्यांची एक विशेष आढावा बैठक घेतली जाणार आहे. 

आंदोलनाची धार कमी करण्याकरता एकीकडे पडद्यामागून सरकारच्या हालचाली सुरू असताना दुसरीकडे आंदोलनावेळी परिस्थिती चिघळू नये याकरताही सरकार दक्ष आहे. 

मराठा मोर्चा पार्श्वभूमीवर राज्यभरातले पोलीस अलर्ट मोडवर

महाराष्ट्र राज्यात मराठा आंदोलकांची संख्या दिवसागणिक वाढत चालली आहे. जरांगे पाटील यांनी तीन कोटी मराठा मुंबईत येतील असं जाहीर केलं आहे. आता लाखभर लोक जरी म्हटली तरी पोलीस प्रशासनाची तारांबळ उडेल त्यामुळे पोलिसांच्या विविध यंत्रणा आता ॲक्टिव्ह झाल्या आहेत.

पोलीस स्वतः आता मराठा आंदोलकांशी चर्चा करत आहेत. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवणार नाही याची समज सर्व आंदोलकांना देण्यात येतं आहे. तसेच राज्यातले गावागाताल्या मराठा आंदोलकांवर करड नजर पोलिसांची आहे. गुप्तचर यंत्रणेचे पोलीस या सर्व हालचालींवर नजर ठेऊन आहेत.  

मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी शिंदे समितीचा तेलंगणा दौरा आणि अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक या सर्व गोष्टी जरांगे पाटलांना रोखण्यासाठी कितपत फायदेशीर ठरेल? मराठा मोर्चाचं वादळ थोपवणं सरकारला शक्य होईल की मराठा आरक्षणावरुन पुन्हा एकदा  महाराष्ट्रभर राजकीय वणव्याची सुरुवात होईल हे येणारा काळच सांगेल.