पुणे जिल्ह्यातील बळीराशाला मोठा दिलासा! ८३ हजार शेतकऱ्यांच्या ३९ हजार हेक्टर क्षेत्राला तब्बल २३८ कोटींचे पीक विमा सुरक्षा कवच

हवामानातील अनिश्चितता, लहरी पाऊस आणि विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे वारंवार होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य व सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या 'प्रधानमंत्री पीकविमा योजना' (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) अंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग पाहायला मिळाला आहे. चालू खरीप हंगामात पुणे जिल्ह्यातील तब्बल ८३,००० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आपला पीक विमा उतरवला असून, या माध्यमातून त्यांच्या शेती क्षेत्राला एकूण २३८ कोटी रुपयांचे भक्कम पीक विमा संरक्षण लाभले आहे, अशी माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक संजय काचोळे यांनी दिली आहे.

पीक विम्याची सविस्तर आकडेवारी व स्वरूप:

• अल्प विमा हप्ता आणि मोठे संरक्षण: या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकरी वर्ग लाभ घेऊ शक Vya, यासाठी शासनाकडून सवलतीच्या दरात विमा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. चालू हंगामात पुणे जिल्ह्यातील सहभागी शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्यापोटी एकत्रितपणे सुमारे ५९ लाख ७० हजार रुपयांची रक्कम भरली आहे. या नाममात्र हप्त्याच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना कोटींच्या घरात आर्थिक सुरक्षा लाभली आहे.

• ३९ हजार हेक्टर क्षेत्राला संरक्षण: जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील मिळून सुमारे ३९ हजार हेक्टर कृषी क्षेत्र या पीक विमा छत्राखाली आले आहे. यामध्ये तृणधान्ये, गळधान्य तसेच नगदी पिकांचा समावेश असून, हवामानातील लहरीपणा किंवा अतिवृष्टी, दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी पीक विम्याचे महत्त्व:

• हवामानातील धोक्यांपासून सुरक्षा: महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात अलीकडच्या काळात वातावरणातील बदलांमुळे शेतीचे अतोनात नुकसान होत आहे. कधी अवकाळी पाऊस, कधी लहरी मान्सून तर कधी कडक ऊन यामुळे पिके हातची जाण्याची भीती असते. अशा प्रत्येक संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणापासून वाचवण्यासाठी हा पीक विमा अत्यंत कवचकुंडलाचे काम करतो.

• प्रशासन आणि कृषी विभागाचे आवाहन: कृषी विभागाच्या वतीने सतत जनजागृती केल्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात अधिकाधिक शेतकरी पुढे आले असून त्यांनी वेळेत विमा नोंदणी पूर्ण केली आहे. या सुरक्षा कवचामुळे शेतकरी आता काही प्रमाणात निश्चिन्त झाले असून नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे