कोल्हापूर: पुणे-कोल्हापूर महामार्गावरील टोलवर मोठा निर्णय; उच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वाचे निर्देश

कोल्हापूर: पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल वसुली आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या गंभीर प्रश्नांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. खराब रस्त्यांवर वाहनधारकांकडून टोल आकारणी करता येणार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक आदेशाचे पालन करण्यासंबंधी राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्किट बेंचमधील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या विनंतीवरून ही याचिका मागे घेण्यात आली, परंतु न्यायालयाने राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची दखल घेत आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्यास सुचवले आहे.

काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या खटल्यात निकाल देताना स्पष्ट केले होते की, ज्या राष्ट्रीय महामार्गांवर मोठे खड्डे पडले आहेत किंवा वाहतूक कोंडीमुळे रस्ते प्रवास प्रवाशांसाठी बिकट झाला आहे, अशा खराब रस्त्यांवर वाहनधारकांकडून सक्तीने टोल वसूल केला जाऊ शकत नाही. याच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पुणे-कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील दयनीय अवस्था आणि खड्ड्यांमुळे होणारी टोल वसुली पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती.

सर्किट बेंचमधील सुनावणी आणि न्यायालयाचे निरीक्षण:
कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, अशा प्रकारच्या सर्वसाधारण स्वरूपाच्या याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर सातत्याने किंवा प्रत्यक्षपणे देखरेख ठेवणे न्यायालयाच्या थेट कार्यक्षेत्रात किंवा अधिकारात येत नाही. हे लक्षात घेता, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वकील ॲड. योगेश पांडे यांनी ही याचिका मागे घेण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने ती विनंती मान्य करत याचिका निकाली काढली.

तथापि, जरी याचिका मागे घेण्यात आली असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच खराब रस्त्यांवरील टोलवसुलीबाबत देशभरासाठी स्पष्ट व कायदेशीर आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची पूर्ण माहिती राज्य सरकारला असल्याने, त्या आदेशातील सर्व निर्देश व नियमांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे, अशा सक्त सूचना खंडपीठातर्फे सरकार पक्षाला आणि संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. वाहनधारकांच्या वेळेचा अपव्यय आणि खराब रस्त्यांमुळे होणारी नाहक पिळवणूक थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या धोरणांनुसार योग्य ते निर्णय घेण्याचे आदेशात सुचवण्यात आले आहे.