न्यायदानाला वेग! सुनावणी पूर्ण झाल्यावर ३ महिन्यांत निकाल द्यावाच लागणार; सर्वोच्च न्यायालयाचे हायकोर्टांना कडक निर्देश!

नवी दिल्ली: न्यायव्यवस्थेत प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना वेळेवर न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२९ मे २०२६) एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने कलम १४२ अंतर्गत विशेष अधिकार वापरून उच्च न्यायालयांसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.

काय आहेत नवीन निर्देश?

तीन महिन्यांची मुदत: उच्च न्यायालयात एखादा खटला राखून ठेवल्यास (Reserved Verdict), त्याचा निकाल तीन महिन्यांच्या आत देणे अनिवार्य आहे. जर या कालावधीत निकाल दिला गेला नाही, तर संबंधित खटला मुख्य न्यायाधीशांसमोर सादर करावा लागेल आणि त्यानंतरही दोन आठवड्यांत निकाल न मिळाल्यास तो खटला दुसऱ्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित केला जाईल.

जामीन अर्जांवर तातडीचा निर्णय: जामीन अर्जांवरील निकाल शक्यतो त्याच दिवशी किंवा राखून ठेवल्यास दुसऱ्या दिवशी जाहीर करणे आवश्यक आहे. जामिनाचा आदेश त्याच दिवशी तुरुंग प्रशासनाला कळवून, संबंधित कैद्याची सुटका त्याच दिवशी किंवा जास्तीत जास्त दुसऱ्या दिवशी करणे अपेक्षित आहे.

वेबसाइटवर माहिती: निकालाचा मुख्य भाग जाहीर झाल्यानंतर तो २४ तासांच्या आत उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. निकालाचे सविस्तर कारणे सात दिवसांत अपलोड करणे आवश्यक आहे.

पारदर्शकता: प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर संबंधित प्रकरणाची सुनावणी कधी पूर्ण झाली आणि निकाल कधी राखून ठेवला, याची तारीख स्पष्टपणे नमूद करावी लागेल.

न्यायालयाची भूमिका:
न्यायालयाने नमूद केले की, निकालाला होणारा विलंब हा तक्रारदारांसाठी "भरून न निघणारे नुकसान" (Irreparable harm) ठरतो. विशेषतः वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये विलंब खपवून घेतला जाणार नाही. हे निर्देश कोणत्याही विशिष्ट न्यायाधीशांविरुद्ध नसून न्यायव्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

तीन महिन्यांची डेडलाईन: जर एखादा खटला राखून ठेवला असेल (Reserved Verdict), तर तो खटला ३ महिन्यांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक आहे

बॅकअप प्लॅन (Reassignment): जर ३ महिन्यांत निकाल दिला गेला नाही, तर उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलने तो विषय मुख्य न्यायमूर्तींसमोर (Chief Justice) मांडला पाहिजे. मुख्य न्यायमूर्ती आणखी २ आठवड्यांची मुदत देऊ शकतात. जर तरीही निकाल दिला गेला नाही, तर तो खटला दुसऱ्या खंडपीठाकडे (Bench) वर्ग केला जाईल.

कारणांचा खुलासा: जर निकाल दिल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत सविस्तर निकाल अपलोड झाला नाही, तर पक्षकार त्यासाठी अर्ज करू शकतात. ३० दिवसांपर्यंत निकाल अपलोड न झाल्यास, तो खटला दुसऱ्या खंडपीठाकडे नेण्यासाठी अर्ज करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.