चीनची मक्तेदारी मोडीत! दुर्मिळ खनिजांसाठी भारत-अमेरिकेचा ऐतिहासिक करार; 'क्वाड' देशांची मोठी साथ.

१. कराराचे स्वरूप: नवी दिल्लीत नुकत्याच पार पडलेल्या 'क्वाड' (Quad) देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत, भारत आणि अमेरिकेने महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि दुर्मिळ मृदा मूलद्रव्यांच्या (Rare Earth Elements) पुरवठा साखळीसाठी एक द्विपक्षीय फ्रेमवर्क करार स्वाक्षरी केला. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली.

२. चीनवरचे अवलंबित्व कमी करणे:

जगभरातील सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने, संरक्षण उपकरणे आणि प्रगत तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या दुर्मिळ खनिजांच्या प्रक्रियेवर चीनचे ९० टक्क्यांहून अधिक वर्चस्व आहे. या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी आणि चीनच्या 'कोर्सिव्ह मार्केट प्रॅक्टिसेस'पासून (coercive market practices) संरक्षण मिळवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

३. 'क्वाड'चा २० अब्ज डॉलर्सचा प्लॅन:

केवळ भारत-अमेरिकाच नव्हे, तर 'क्वाड' गटातील सर्व चारही देश (भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया) मिळून एक मोठी रणनीती आखत आहेत. या अंतर्गत खनिकर्म (mining), प्रक्रिया (processing) आणि पुनर्चक्रण (recycling) या क्षेत्रांत सुमारे २० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

४. उद्दिष्टे आणि फायदे:

• सुरक्षित पुरवठा साखळी: या करारामुळे खनिजांच्या पुरवठ्यात होणारा अडथळा टाळला जाईल.

• आर्थिक गुंतवणूक: खाणकाम आणि प्रक्रियेसाठी नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी कर्ज, सबसिडी आणि खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाईल.

• तंत्रज्ञान देवाणघेवाण: भारताला या करारामुळे दुर्मिळ खनिजांच्या शुद्धीकरणाचे आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल, ज्यामुळे 'मेक इन इंडिया'ला गती मिळेल.

५. भारताची तयारी:

भारताकडे स्वतःकडेही monazite सारख्या खनिजांचे मोठे साठे आहेत. आता ओडिशा, केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये 'रेअर अर्थ कॉरिडॉर' विकसित करण्याची योजना सरकारने आखली आहे, ज्यामुळे भारत भविष्यात या क्षेत्रात जागतिक केंद्र बनू शकेल.