सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नियमांत मोठे बदल; सोसायट्यांचा कारभार होणार आता अधिक पारदर्शक आणि सोपा!

मुंबई/पुणे: महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) नियम, २०२६ अंतर्गत गृहनिर्माण संस्थांसाठी नवीन नियमावली लागू महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील लाखो सदनिकाधारकांच्या हितासाठी आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. या नवीन नियमांचे मुख्य पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:

• देखभाल शुल्कावरील व्याजदरात कपात: आता सोसायट्या देखभाल शुल्काच्या थकीत रकमेवर जास्तीत जास्त १२% वार्षिक व्याज आकारू शकतात, जे पूर्वी २१% पर्यंत होते.

• पारदर्शक बिलिंग प्रणाली: सेवा शुल्क (Service Charges) सर्व सदनिकाधारकांकडून समान प्रमाणात घेतले जाईल, तर पाणीपट्टीचे बिल प्रत्येक घरातील नळांच्या संख्येनुसार आकारले जाईल.

• स्वयं-पुनर्विकासाला चालना: स्वयं-पुनर्विकास करू इच्छिणाऱ्या सोसायट्यांना आता त्यांच्या जमिनीच्या मूल्याच्या १० पट कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांना खाजगी विकासकांवर अवलंबून राहण्याची गरज उरणार नाही.

• समितीच्या अधिकारांवर मर्यादा: पार्किंग आणि प्रशासकीय कामांमध्ये मनमानी टाळण्यासाठी सर्व महत्त्वाचे निर्णय आता 'जनरल बॉडी' (सर्वसाधारण सभा) घेणार आहे, केवळ व्यवस्थापन समितीवर हे अधिकार राहणार नाहीत.

• सभा आणि नामांकन: पुनर्विकासाच्या विषयावर होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभा आता आभासी (Virtual) पद्धतीने आयोजित करता येतील, जर त्याद्वारे कोराम पूर्ण होत असेल. तसेच, वारसाहक्काचा वाद सुरू असेपर्यंत नामनिर्देशित (Nominee) व्यक्तीला हंगामी सभासदत्व आणि मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.

• निधीची तरतूद: भविष्यातील दुरुस्तीसाठी सोसायट्यांना वार्षिक बांधकाम खर्चाच्या किमान ०.२५% 'सिंकिंग फंड' आणि ०.७५% 'दुरुस्ती व देखभाल निधी'मध्ये जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

• भाडेकरूंवर शुल्क मर्यादा: ज्या सदनिकामालकांनी घरे भाड्याने दिली आहेत, त्यांच्याकडून आकारले जाणारे 'नॉन-ऑक्युपन्सी' (Non-occupancy) शुल्क आता सेवा शुल्काच्या १०% पेक्षा जास्त नसेल.