जालना जलसंकट: दुधना नदीचा वाळू माफियांकडून 'निचरा'; ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोजावे लागतायत ५० रुपये!

अंबड (जालना): दुधना नदीकाठी वसलेली अनेक गावे, विशेषतः 'चांभारवाडी'सारख्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले आहे. कडक उन्हाळा आणि पावसाळ्याच्या तोंडावरही नदीचे पात्र कोरडेठाक पडल्याने येथील रहिवासी हतबल झाले आहेत.

संकटाची तीव्रता:
बेकायदेशीर वाळू उपसा: नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर वाळूचा अवैध उपसा होत आहे. यामुळे नदीची पाणी धरून ठेवण्याची नैसर्गिक क्षमता नष्ट झाली असून, पाणी पातळी प्रचंड खालावली आहे.

पाणी विकत घेण्याची वेळ: परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, ग्रामस्थांना आता एका ड्रमभर पाण्यासाठी ५० रुपये मोजावे लागत आहेत. हे आर्थिक संकट गरिबांच्या खिशाला परवडणारे नाही.

नागरिकांचे हाल: महिला, वृद्ध आणि शालेय मुलांना लांब अंतरावरून डोक्यावर हंडे-कळशी घेऊन पाणी वाहून आणावे लागत आहे. दुधना नदी असूनही ती कोरडी पडल्याने गावकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.

प्रशासनाचे दुर्लक्ष: स्थानिक ग्रामस्थांनी वेळोवेळी तक्रार करूनही वाळू माफियांवर ठोस कारवाई होत नाही. उलट, काही दिवसांपूर्वी ग्रामस्थांनी शहागड-पैठण रस्त्यावर हायवा गाड्या अडवून निषेध केला होता, मात्र वाळू माफियांनी उलट दमदाटी केल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत.

वाळू माफियांच्या या कृत्यामुळे केवळ पाणीटंचाईच नाही, तर पर्यावरणाचाही मोठा ऱ्हास होत आहे. जोपर्यंत प्रशासनाकडून वाळू उपशावर कडक बंदी आणि दोषींवर कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत येथील जलसंकट निवळण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

प्रशासकीय कारवाई आणि वाळू माफियांचा अडथळावाळू माफियांवर कारवाई:
प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा अवैध वाळू उपश्याविरोधात कारवाई करत आहेत. अलीकडेच (२६ मे २०२६) ग्रामस्थांनी शहागड-पैठण रस्त्यावर वाळूने भरलेले हायवा ट्रक्स रोखून तीव्र आंदोलन केले होते.
मोठ्या प्रमाणावर जप्ती: जालना जिल्ह्यात महसूल आणि पोलीस विभागाने संयुक्त मोहीम राबवत अनेक ठिकाणी वाळू उत्खननासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बोटी, पोकलँड मशिन्स आणि ट्रॅक्टर्स नष्ट केले आहेत.
१९ मे २०२६ रोजी भोकरदन आणि परिसरातील नद्यांत तब्बल २ कोटी रुपयांचे साहित्य नष्ट करण्यात आले.परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया: पोलिसांनी आता वाळू तस्करी करणाऱ्या वाहनांवर (हायवा) कडक कारवाई सुरू केली आहे. दोनपेक्षा अधिक गुन्हे असलेल्या सुमारे ४० गाड्यांचे परवाने रद्द करण्याचा प्रस्ताव आरटीओकडे पाठवण्यात येत आहे.

पर्यावरणीय परिणाम
अवैध वाळू उपशामुळे नदीपात्रात खोलवर खड्डे तयार झाले आहेत. यामुळे भूगर्भातील पाणी पातळी (Groundwater level) खालावली असून, नदीकाठच्या गावांच्या विहिरी आणि कूपनलिका आटल्या आहेत.

तसेच, बागायतदारांचेही मोठे नुकसान झाले असून अनेकांना फळबागा तोडण्याची वेळ आली आहे. प्रशासनाने यापुढेही हे 'झिरो टॉलरन्स' धोरण कायम ठेवण्याचा इशारा दिला असून, नागरिक आणि ग्रामस्थ सतत आंदोलनाद्वारे अवैध उपशावर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत.